जम्मू-काश्मीरमध्ये कधीही होऊ शकतात निवडणुका, अधिकार आयोगाला; राज्य दर्जाला वेळ लागेल : केंद्राचे स्पष्टीकरण

राज्यात तीन पातळ्यांवर निवडणुका होतील - पंचायत निवडणुका,  नगरपालिका निवडणूक आणि विधानसभा स्तरावरील निवडणुका.

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमध्ये कधीही निवडणुका होऊ शकतात आणि निवडणूक आयोगाला या मुद्द्यावर निर्णय घ्यायचा आहे, पूर्ण राज्याचा दर्जा पुनर्स्थापित करण्यास मात्र वेळ लागेल, असे स्पष्टीकरण केंद्रशासित प्रदेशात लोकशाही आणि पूर्ण राज्याचा दर्जा प्रस्थापित करण्याचा आराखडा सादर करताना सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी दिले.
राज्यात तीन पातळ्यांवर निवडणुका होतील - पंचायत निवडणुका,  नगरपालिका निवडणूक आणि विधानसभा स्तरावरील निवडणुका. कोणत्या निवडणुका आधी घ्यायच्या आणि कशा घ्यायच्या याचा निर्णय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगाला घ्यायचा आहे. मतदार यादी नूतनीकरण जवळपास पूर्ण झाले आहे आणि एका महिन्यात ते काम पूर्ण होईल.

दहशतवाद, घुसखोरीत घट
२०१८ च्या तुलनेत दहशतवादाशी संबंधित घटनांमध्ये ४५.२ टक्क्यांनी घट झाली आहे. घुसखोरी ९०.२ टक्क्यांनी कमी झाली. 
२०१८ मध्ये दगडफेक आणि आंदोलनाच्या 
घटना १७६७ होत्या, त्या 
आता शून्य आहेत. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण ६०.९ टक्क्यांनी कमी झाले.
फुटीरतावादी गटांनी आयोजित केलेल्या 
बंदचे प्रमाण २०१८ मधील 
५२ टक्क्यांवरून २०२३ 
मध्ये शून्यावर आले आहे, 
असे मेहता म्हणाले. 

केंद्राच्या आकडेवारीची नोंद घेऊ नका : कपिल सिब्बल
नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते मोहम्मद अकबर लोन यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केंद्र सरकारच्या आकडेवारीवर खंडपीठाने आक्षेप घेतला आणि म्हटले की तिची नोंद घेऊ नये कारण त्याचा कलम ३७० च्या घटनात्मक मुद्द्याला न्याय देत असलेल्या न्यायालयाच्या मतावर परिणाम होईल.

घटनात्मक मुद्द्यांवर परिणाम नाही
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सिब्बल यांना आश्वासन दिले की, सॉलिसिटर जनरल यांनी दिलेल्या आकडेवारीचा पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाद्वारे निर्णय घेतल्या जाणाऱ्या घटनात्मक मुद्द्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.

चेंडू आयोगाच्या कोर्टात : सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला सांगितले की, जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकांबाबतचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगाने घ्यायचा आहे. 

जम्मू-कश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्यासाठी नेमकी कालमर्यादा या क्षणी सांगता येणार नाही. यास थोडा वेळ लागू शकतो. त्यासाठी विविध पावले उचलली जात आहेत.
    - तुषार मेहता, 
    सॉलिसिटर जनरल