पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिकपाठोपाठ 'नमो टीव्ही'वरही बंदी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 10, 2019 06:13 PM2019-04-10T18:13:03+5:302019-04-10T18:15:21+5:30
लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला अवघे काही तास शिल्लक आहेत. मात्र निवडणुकीच्या मतदानाआधीच भारतीय जनता पार्टीला सकाळपासून जोरदार धक्के बसत आहेत.
नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला अवघे काही तास शिल्लक आहेत. मात्र निवडणुकीच्या मतदानाआधीच भारतीय जनता पार्टीला सकाळपासून जोरदार धक्के बसत आहेत. आचारसंहितेचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी भाजपाविरोधात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कठोर कारवाई केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर आधारित सिनेमा पीएम नरेंद्र मोदीच्या प्रदर्शनावर निवडणूक आयोगाने बंदी घातली होती. त्यापाठोपाठ 24 तास प्रसारण होणाऱ्या नमो टीव्हीवरही निवडणूक आयोगाने कारवाई केली आहे. नमो टीव्हीच्या प्रसारणावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात हा चॅनेल प्रसारित करता येणार नाही. पीएम नरेंद्र मोदी यांच्या बायोपिकवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काढलेला निर्णय हा नमो टीव्ही या चॅनेलसाठी लागू आहे असं केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
कोणत्याही प्रकारचा बायोपिक एखाद्या राजकीय पक्षाचा अथवा नेत्याचा प्रचार करेल, ज्यामुळे निवडणुकीत मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो अशा सिनेमासह इलेक्ट्रॉनिक मिडीयामध्ये प्रसारित होणारे साहित्यावर बंदी आहे असं केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे.
पीएम नरेंद्र मोदी यांच्यासह बुधवारी निवडणूक आयोगाने एनटीआर लक्ष्मी आणि उद्यमा सिंहम अशा बायोपिकवरही बंदी घातली आहे. तसेच मराठी सिनेमा धुमसलाही निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा फटका बसला आहे. सांगली येथील वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार गोपीचंद पडळकर यांनी या चित्रपटात मुख्य भूमिका साकारली आहे.
'धुमस' चित्रपटाला आचारसंहितेचा फटका
पीएम नरेंद्र मोदी सिनेमाविरोधात काँग्रेस अन्य काही सामाजिक संस्थांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. पीएम नरेंद्र मोदी यांचा बायोपिक प्रदर्शित होऊ नये अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र चित्रपटात कोणत्याही निवडणुकीचा प्रचार अथवा मतदारांना प्रलोभित करतील असं काही असल्यास तो चित्रपट बघणे निवडणूक आयोगाचे काम आहे. हे प्रदर्शित होणारे सिनेमे आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन करतात का? याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घ्यावा असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने याबाबत बुधवारी निर्णय घेत भारतीय जनता पार्टीला झटका दिला आहे.
अब की बार, चहुबाजूंनी अडकलं मोदी सरकार, SC, EC चे चार मोठे धक्के #BJP
— Lokmat Media Pvt Ltd (@MiLOKMAT) April 10, 2019
https://t.co/pjL54oWa3Q