इलेक्टोरल बाँड्स आता RTIच्या कक्षेत; राजकीय पक्षांना निधीची माहिती द्यावी लागणार- सुप्रीम कोर्ट

लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँडबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक रोखे योजना बेकायदेशीर घोषित करून त्यावर बंदी घातली आहे. निवडणूक रोखे हे माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मतदारांना पक्षांच्या निधीबाबत जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. बॉण्ड खरेदी करणाऱ्यांची यादी सार्वजनिक करावी लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सीजेआय डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने म्हटले आहे की, न्यायालयाचा असा विश्वास आहे की निनावी निवडणूक रोखे माहिती अधिकार आणि कलम 19(1)(ए) चे उल्लंघन करतात. घटनापीठात मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे.

गाडीवर आमदार अन् भाजपाचा झेंडा; SP अधिकाऱ्याने दाखवला हिसका

निवडणूक रोख्यांच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निकाल वाचला. सरन्यायाधीश म्हणाले की, आमच्यासमोर प्रश्न होता की राजकीय पक्षांना मिळणारा निधीही आरटीआय अंतर्गत येईल का? सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की आमची (संविधानपीठाची) दोन मते आहेत, पण निष्कर्ष एकच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, सरकारचा पैसा येतो कुठून आणि जातो कुठे हे जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे?

सीजेआय डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जांमध्ये दोन प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. पहिला म्हणजे इलेक्टोरल बाँड्समध्ये केलेल्या दुरुस्त्या हे घटनेच्या कलम 19(1)(A) अंतर्गत माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. दुसरे, अमर्यादित कॉर्पोरेट निधी मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या तत्त्वाविरुद्ध नाही का?

इलेक्टोरल बाँड्स म्हणजे काय?

हे बाँड २०१८ मध्ये सुरू झाले आहे. यामुळे राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता वाढेल, असं अंबलबजावणी मागचा उद्देश होता.यामध्ये व्यक्ती, कॉर्पोरेट संस्था बाँड खरेदी करून राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून देत असत आणि राजकीय पक्ष हे रोखे बँकेत कॅश करून पैसे मिळवत असत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या २९ शाखांना इलेक्टोरल बॉण्ड्स जारी करण्यासाठी आणि कॅश करण्यासाठी अधिकृत करण्यात आले होते. या शाखा नवी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंदीगड, पाटणा, रांची, गुवाहाटी, भोपाळ, जयपूर आणि बेंगळुरू येथे होत्या.

#WATCH | On the Supreme Court's verdict on the Electoral Bond scheme, Advocate Shadan Farasat says "Supreme Court has unanimously struck down the electoral bond amendments. The amendments which were the basis of the scheme have been struck down from different enactments like the… pic.twitter.com/DHd1SYEyfP

— ANI (@ANI) February 15, 2024