वीज प्रकल्पांना कोळसा व गॅस मिळावा

राज्यातील वीज प्रकल्पांना कोळसा तसेच गॅस तातडीने मिळावा, अशी आग्रही मागणी ऊर्जा राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी केली. विज्ञान भवनमध्ये सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांची ऊर्जा तसेच

ऊर्जा राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक
नागपूर : राज्यातील वीज प्रकल्पांना कोळसा तसेच गॅस तातडीने मिळावा, अशी आग्रही मागणी ऊर्जा राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी केली. विज्ञान भवनमध्ये सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांची ऊर्जा तसेच खनन मंत्र्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीत मुळक बोलत होते.
अध्यक्षस्थानी केंद्रीय ऊर्जा, कोळसा मंत्री पीयूष गोयल होते. महाराष्ट्राच्यावतीने ऊर्जा राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, ऊर्जा सचिव अजय मेहता, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक आशीष शर्मा उपस्थित होते. मुळक यांनी राज्यातील वीज पुरवठ्याच्या समस्येबाबत बैठकीत स्पष्ट भूमिका मांडली. मुळक म्हणाले, विदर्भातील बहुतांश वीज निर्मिती केंद्रात कोळसा पुरवठा कमी असल्याने वीज निर्मितीवर विपरीत परिणाम होत आहे. राज्याला दररोज ३२ रॅक कोळशाची आवश्यकता असून केवळ १५ रॅक निष्कृट दर्जाचा कोळसा पुरविला जात आहे.
कोराडी चंद्रपूर, परळी वीज निर्मिती केंद्राकरिता ओरिसा राज्यातील मच्छाकाटा खाणीतून कोळसा उपलब्ध होणार होता, मात्र तेथील जाचक कायदेशीर अडचणींमुळे कोळसा उपलब्ध होण्यास विलंब होत आहे. राज्यात सद्यस्थितीत २५०० मेगावॅट वीज प्रकल्पांची उभारणी प्रगतिपथावर असून याकरिता कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांना कोळशाची गरज आहे. दाभोळ येथील वीजनिर्मिती केंद्राकरिताही तातडीने गॅस उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. जेणेकरून दाभोळ प्रकल्पातून १९०० मेगावॅट वीज निर्मिती करता येईल. त्यामुळे केंद्र शासनाने यामध्ये ताबडतोब लक्ष घालून कोळसा उपलब्ध करून द्यावा, अशी आग्रही मागणी मुळक यांनी केली.
बैठकीच्या उद्घाटन प्रसंगी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री गोयल म्हणाले, देशातील सर्वच राज्यात तसेच केंद्रशासित प्रदेशामध्ये २४ तास वीज निर्मितीकरिता सर्वांनी मिळून योग्य नियोजन व कालबद्ध पद्धतीने प्रयत्न करावे. या बैठकीमुळे राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेण्याकरिता मदत होईल तसेच वीज निर्मितीत येणाऱ्या समस्यांच्या समाधानाकरिता केंद्रशासन पूर्णपणे पाठीशी राहील. विकसित राष्ट्र निर्माण करण्याच्या भूमिकेत सर्वच राज्यांनी सहकार्याची भूमिका पार पाडावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. जम्मू-काश्मीरमध्ये आलेल्या महापुरामध्ये झालेल्या जीवितहानीबद्ल दु:ख व्यक्त करत राज्य सरकारांनी आपल्यापरीने मदत करावी, अशी विनंतीही त्यांनी यावेळी केली.(प्रतिनिधी)
महाराष्ट्राच्या वीज धोरणाचे कौतुक
महाराष्ट्राने स्वीकारलेले शून्य भारनियमन धोरण, वीज वहनातील तूट कमी करणे, फीडर सेप्रेशन प्रोग्राम याविषयी महाराष्ट्राच्या धोरणाचे केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी कौतुक केले. वीज ग्राहकांमध्ये जागृती निर्माण करणे, विजेचे महत्त्व पटवून देणे, ज्या भागात जास्त वीजचोरी होते, तसेच ज्या भागात देयकांचे पैसे अदा करण्यात येत नाही अशा भागात भारनियमन केले जाते. महाराष्ट्राच्या शून्य भारनियमन मॉडेलचे सादरीकरण ऊर्जा सचिव अजय मेहता यांनी केले. हे मॉडेल इतर राज्यांनीही स्वीकारावे, असे मत केंद्रीय ऊर्जामंत्री यांनी व्यक्त केले.