'इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात SIT चौकशीची गरज नाही', सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

राजकीय देणगीच्या बदल्यात कंपन्यांना लाभ दिल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

Electoral Bonds : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशभरात गाजलेल्या इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 'स्पेशल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह टीम'द्वारे(SIT) तपासाची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. या कथित घोटाळ्याची सध्या चौकशी करण्याची गरज नाही, त्यामुळे आम्ही याचिका स्विकारू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, राजकीय देणगीच्या बदल्यात कंपन्यांना लाभ दिल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, 'कॉमन कॉज' आणि 'सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन', या स्वयंसेवी संस्थांच्या याचिकेत कथित लाच राजकीय देणग्यांद्वारे देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. इलेक्ट्रॉन बाँडद्वारे दिलेल्या देणग्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सीबीआय किंवा इतर कोणतीही तपास यंत्रणा या प्रकरणाचा तपास करत नाही आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी तपास व्हावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

Supreme Court declines petitions seeking a probe by a Special Investigation Team (SIT) into the alleged instances of quid pro quo arrangements between corporates and political parties through Electoral Bonds donations.

In February, the Supreme Court had struck down the Electoral… pic.twitter.com/0bnAC6TwIE

— ANI (@ANI) August 2, 2024

थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे योग्य नाही – CJI
सीजेआय म्हणाले की, इतर कायदेशीर पर्याय उपलब्ध असताना थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे योग्य नाही. आम्हाला राजकीय पक्षांनी दिलेल्या देणग्या जप्त करणे किंवा आयकराचे पुनर्मूल्यांकन करण्यास सांगणे आवश्यक वाटत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली एसआयटी स्थापन करण्याची सध्या गरज नाही. एजन्सी तपास करत नाही किंवा तपास थांबवते अशा प्रकरणांमध्ये तक्रारदार उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात.

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, हे प्रकरण हवाला घोटाळा, कोळसा घोटाळासारखे आहे. या प्रकरणांमध्ये केवळ राजकीय पक्षच नाही, तर मोठ्या तपास यंत्रणांचाही सहभाग आहे. देशाच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा असून, यात सरकार, सत्ताधारी पक्ष आणि देशातील टॉप कॉर्पोरेट घराणे सहभागी असल्याचा दावाही भूषण यांनी यावेळी केला आहे. तसेच, काही प्रकरणांमध्ये सीबीआयचे अधिकारीही सहभागी असून, त्यांच्या भूमिकेची चौकशी झाली पाहिजे, असा युक्तिवादही प्रशांत भूषण यांनी केला. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, यापूर्वीच योजना रद्द केली आहे. त्यामुळे सध्या आम्ही चौकशीचा आदेश देऊ शकत नाही.