आणीबाणीत विमाधारक जाऊ शकतात काळ्या यादीतील रुग्णालयांत

नागरिकांच्या हितासाठी ‘इरडाई’कडून आरोग्य विम्याच्या नियमांत महत्त्वपूर्ण बदल

बंगळुरू : विमा नियामक ‘इरडाई’ने आरोग्य विम्याच्या नियमांत विमाधारकांच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण बदल केले असून आणीबाणीच्या काळात विमाधारक आता काळ्या यादीतील रुग्णालयातही उपचार घेऊ शकेल.
आधीच्या नियमानुसार, केवळ आपत्कालीन अपघाताचे वेळीच काळ्या यादीतील रुग्णालयात उपचार घेण्याचा हक्क आरोग्य विमाधारकास होता. नव्या नियमांत ही सुविधा हृदय विकार अथवा ब्रेन स्ट्रोक यासारख्या प्राणघातक आजारांनाही देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने (एनएचए) आयुष्यमान भारतसाठी काही रुग्णालयांना काळ्या यादीत टाकले आहे. मोफत उपचारासाठी पात्र असलेल्या रुग्णांना जास्तीचे बिल लावल्याच्या आरोपावरून ही कारवाई करण्यात आली आहे. औषधी बिले कृत्रिमरीत्या वाढविणाऱ्या रुग्णालयांनाही काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे.
याशिवाय खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांचीही स्वत:ची काळी यादी असते. भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब करणाºया रुग्णालयांना कंपन्या काळ्या यादीत टाकतात.
एका विमा अधिकाºयाने सांगितले की, बहुतांश रुग्णालये आम्हाला जास्तीची बिले आकारतात. त्याचा मुकाबला करण्यासाठी आमची एक पद्धत आहे. आम्ही ५ ते २० टक्के वाढीव बिलांकडे दुर्लक्ष करतो. अनेक रुग्णालये ५० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त बिले आकारतात. त्यांना आम्ही काळ्या यादीत टाकतो. (वृत्तसंस्था)

काय आहेत नवीन नियम?
च्इरडाईने सोमवारी नवे नियम जारी केले. सूत्रांनी सांगितले की, आधीच्या नियमानुसार, पॉलिसी घेतल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत निदान झाल्यास संबंधित आजार पॉलिसी घेतल्याच्या आधीपासून विमाधारकास होता, असे गृहीत धरले जात असे.
च्अशाप्रसंगी विमा कंपन्या दावा रद्द करू शकत होत्या. हा नियम आता रद्द करण्यात आला आहे. हायपरटेन्शन, मधुमेह आणि श्वसन मार्गाशी संबंधित आजार आधीच असल्यास त्यांना विमा संरक्षण मिळत नव्हते. त्यासाठी तीन महिन्यांचा नियम होता.
च्आजाराची लक्षणे नेमकी कधी दिसू लागली हे ना विमाधारक ठामपणे सांगू शकतो, ना विमा कंपनी सांगू शकते. त्यामुळे तीन महिन्यांचा नियम इरडाईने रद्द केला आहे.