केंद्र सरकारवर कर्मचाऱ्यांचा दबाव

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींबाबत नरेंद्र मोदी सरकारने जाहीर केलेला निर्णय लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मान्य नाही. देशातले ४७ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ५0 लाख पेन्शनर्समधे सरकारचा

- सुरेश भटेवरा , नवी दिल्ली

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींबाबत नरेंद्र मोदी सरकारने जाहीर केलेला निर्णय लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मान्य नाही. देशातले ४७ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ५0 लाख पेन्शनर्समधे सरकारचा निर्णय फील गुड वातावरण निर्माण करेल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात हा निर्णय प्रत्यक्षात केंद्र सरकारच्या अंगलट आला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी या निर्णयाच्या विरोधात ११ जुलै रोजी देशव्यापी संप करण्याची धमकी दिल्यानंतर, मोदी सरकार दबावाखाली आले असून, कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधी मंडळाशी सरकारने सोमवारी झटपट चर्चेला सुरुवात केली. निर्णय घेण्यासाठी सरकारकडे आता अवघे सहा दिवस उरले आहेत. या काळात वाटाघाटींना कोणते मूर्त स्वरूप मिळते, याकडे साऱ्या देशाचे लक्ष लागले आहे.
प्राथमिक बैठकीनंतर प्रतिनिधी मंडळातले एक कर्मचारी नेते आॅल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशनचे महासचिव शिवगोपाल मिश्रा यांनी पत्रकारांना सांगितले की चर्चा सकारात्मक दिशेने सुरू आहे मात्र बंद खोलीतील वाटाघाटींबाबत सरकारवर किती विश्वास ठेवावा, असा आमच्यापुढे प्रश्न आहे. एक तर सरकारने लेखी स्वरूपात कर्मचाऱ्यांना आश्वासन द्यावे, अन्यथा आपली भूमिका स्पष्ट करणारी अधिसूचना सार्वजनिकरित्या जारी करावी, असे आमचे म्हणणे आहे.
वेतनवाढीच्या निर्णयाच्या विरोधात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी ११ जुलैपासून संप जाहीर केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधी मंडळाला चर्चेसाठी बोलावले. चर्चेच्या पहिल्या फेरीत कर्मचाऱ्यांनी मुख्यत्वे दोन प्रमुख मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या. पहिली मागणी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन ७ हजारांवरून थेट २६ हजार रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी असून, दुसरी मागणी नव्या पेन्शन व्यवस्थेतून निर्माण होणाऱ्या तिढ्याची चिंता सरकारने विनाविलंब दूर करावी, ही आहे. प्राथमिक चर्चेनंतर कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन वाढवण्याच्या मागणीचा विचार एका विशेष समितीकडे सोपवण्याचा प्रस्ताव सरकारने या प्रतिनिधींसमोर ठेवला. समितीच्या निर्णयासाठी कालबद्ध मुदत निश्चित करण्याचे आश्वासनही दिले.

...तर माघार घेतली जाईल
- केंद्र सरकारच्या तोंडी आश्वासनावर मात्र कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधी मंडळाचा विश्वास नाही. सरकारने आम्हाला लेखी आश्वासन द्यावे अथवा अधिकृत अधिसूचना जारी करावी, तरच संप मागे घेण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असे कर्मचारी नेत्यांचे म्हणणे आहे.
- सरकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधी मंडळाला सरकारने सोमवारी आश्वासन दिले की किमान वेतनवाढ आणि नव्या व्यवस्थेत कर्मचाऱ्यांना पेन्शनविषयी वाटणाऱ्या चिंतांचा सर्वंकष विचार करण्यासाठी लवकरच एक समिती नियुक्त केली जाणार आहे.
- आता दोन्ही पक्ष पुढचे पाउल काय उचलतात? यानंतर उभय पक्षात मुळात चर्चा होईल काय? वाटाघाटीतून प्रश्न खरोखर सुटेल काय? की कर्मचारी हरताळाचे शस्त्र उपसतील? असे प्रश्न निर्माण झाले असून सर्वांचे त्याकडे लक्ष वेधले गेले आहे.