कंत्राटी पद्धतीवर काम करणारे कर्मचारीसुद्धा पीएफ योजनेस पात्र- सर्वोच्च न्यायालय

खासगी किंवा सरकारी कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ)मध्ये गुंतवलेली रक्कम भावी काळासाठी महत्त्वाचा असते.

नवी दिल्लीः खासगी किंवा सरकारी कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ)मध्ये गुंतवलेली रक्कम भावी काळासाठी महत्त्वाचा असते. पण बऱ्याच कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कंपन्या कर्मचाऱ्यांचा पीएफ कापत नाहीत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा निर्णय दिला आहे. कोणत्याही कंपनी किंवा संस्थेत कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला पीएफ आणि इतर सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच मिळाले पाहिजेत, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.  कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कलम 2 (एफ)नुसार, कर्मचाऱ्यांच्या परिभाषेत सर्वच पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश होतो. मग ते नियमित काम करणारे असोत किंवा कंत्राटी पद्धतीवर काम करणारे कर्मचारी असोत. 

खासगी क्षेत्रातली पवन हंस लिमिटेड या कंपनीशी संबंधित एका प्रकरणावरच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं हे आदेश दिले आहेत. न्यायालयानं पवन हंसच्या सर्वच कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेत समाविष्ट करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच न्यायालयानं जानेवारी 2017(जेव्हा न्यायालयात प्रकरण दाखल झालं)पासून कर्मचाऱ्यांना अन्य योजनांचेही लाभ देण्याचे आदेश दिले आहेत. 

पवन हंसला थकबाकीवर द्यावं लागणार 12 टक्के व्याज
न्यायमूर्ती यूयू ललित आणि इंदू मल्होत्रा यांच्या पीठानं पवन हंसला जानेवारी 2017 ते डिसेंबर 2019पर्यंत थकबाकी असलेल्या पीएफवर 12 टक्के व्याज कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कामगार कायदा हा कोणत्याही प्रकारच्या स्थायी किंवा अस्थायी कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणात सुविधा देण्यासंबंधी कोणताही भेदभाव करत नाही, असंही माजी कामगार सचिव शंकर अग्रवाल म्हणाले आहेत. 

डिलिव्हरी बॉइजसुद्धा PFच्या अंतर्गत
कामगार सुधारणा कायद्यांतर्गत डिलिव्हरी बॉइजचं काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही पीएफ आणि इतर योजनांमध्ये समावेश करून घेण्याचा प्रस्ताव आहे. लवकरच त्या प्रस्तावाला संसदीय समितीची मंजूर मिळण्याची आशा आहे.