नोकरदारांना दिलासा नाही

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडताना प्राप्तिकराची करमुक्त मर्यादा, विविध उत्पन्न गटांनुसार आकारला जाणारा कर किंवा कर कमी करण्यासाठी करता येणाऱ्या गुंतवणुकीची मर्यादा यात कोणताही बदल न केल्याने, कोट्यवधी मध्यमवर्गीय नोकरदार करदात्यांना कोणताही सरसकट दिलासा मिळाला नाही.
मात्र, श्रीमंतांवर वाढीव अधिभार लावून, वित्तमंत्र्यांनी त्यांचा बोजा वाढविला. ज्यांचे करपात्र उत्पन्न वर्षाला एक कोटी रुपयांहून अधिक आहे, अशा करदात्यांना आता १२ ऐवजी १५ टक्के म्हणजे तीन टक्के जादा अधिभार द्यावा लागेल.
नाही म्हणायला वित्तमंत्र्यांनी काही वर्गांमध्ये मोडणाऱ्या छोट्या प्राप्तिकरदात्यांना छोट्या अशा नव्या दिलासादायक सवलती जाहीर केल्या. यातील एक वर्ग आहे, भाड्याच्या घरात राहणारा, परंतु पगारात घरभाडे भत्ता न मिळणाऱ्यांचा. अशा करदात्यांना सध्या प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०जीजी अन्वये घरभाड्यापोटी भरलेल्या २४ हजार रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक रकमेची करपात्र उत्पन्नातून वजावट मिळते. आगामी वर्षात त्यांना वर्षाला ही वजावट ६० हजार रुपयांची मिळेल.
सध्या गृहकर्जावरील १.५० लाख रुपयांचे वार्षिक व्याज वजावटीस पात्र ठरते. नव्या प्रस्तावानुसार जे गृहकर्ज घेऊन स्वत:च्या मालकीचे घर प्रथमच खरेदी करतील, त्यांना व्याजाची वर्षाला ५० हजार रुपयांची वाढीव वजावट मिळेल. यासाठी घराची किंमत ५० लाख रुपयांहून अधिक असता कामा नये व त्यासाठी ३५ लाख रुपयांचे कर्ज घेतलेले असायला हवे. याखेरीज कलम ८७ ए अन्वये मिळणाऱ्या वजावटीची कमाल मर्यादा दोन हजार रुपयांवरून पाच हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव केला. यामुळे करदात्यांना प्रत्येकी ३००० रुपये कमी कर भरावा लागेल, असे मंत्री म्हणाले.करविषयक तक्रारींसाठी विशेष विभाग
सामान्य करदात्यांच्या करविषयक अडचणी व समस्यांचे निवारण करण्यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळातर्फे एक नवा विभाग सुरू करण्यात येणार आहे. प्राप्तिकर विभागांतर्गत हा नवा विभाग सुरू होणार असून, यामध्ये काही नव्या पदांची निर्मितीही करण्यात येणार आहे.
> स्टार्ट-अप भारत...
सत्तेवर आल्यानंतर खास करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तीन मोठ्या घोषणा केल्या, ‘मेक-इन-इंडिया’, ‘स्किल-इंडिया’ व ‘स्टार्ट अप इंडिया’ यात खऱ्या ‘भारताचा’ समावेश झालेला दिसतो, ही खूपच आनंदाची गोष्ट आहे. हे जरी खरे असले, तरी यंदाच्या बजेटमध्ये अर्थमंत्री या तिन्ही घोषणांना मोठ्या प्रमाणात यशस्वी करण्यासाठी काहीतरी ठोस आराखडा देतील व काही कायद्यात बदल करतील, हे अपेक्षित होते, पण दुर्दैवाने ते अपयशी ठरले, असे म्हटले तर चूक ठरणार नाही.
मेक-इन-इंडियासाठी इझ-आॅफ-डुइंग बिझिनेसच्या जागतिक क्रमांकात आपल्याला पहिल्या पन्नासच्या आत यायचे आहे, हे पंतप्रधानांनी आधीच जाहीर केले आहे. इज-आॅफ-डुइंगमध्ये सगळ््यात पहिले आहे स्वस्त कर्ज. मग तो लघु उद्योग असो, मोठा उद्योग असो की स्टार्ट-अप, आज आपल्याकडील व्यापारी व्याजदर जगात सगळ््यात जास्त आहे. जपानमध्ये त्यांच्या उद्योजकांना १ टक्क्याने पैसे उभारता येतात आणि आपण १४ टक्के लावतो. इन्कम टॅक्स तंटे कमी करण्यासाठी व्याजदरात व पॅनल्टीमध्ये मोठी सूट जाहीर केली, तशीच सूट जर लघु आणि मध्यम उद्योजकांच्या व्याजदरात वन-टाइम सूट दिली, तरी कित्येक उद्योग आज पुन्हा सुरू होऊ शकतात. अजूनही कित्येक बाबतीत परवाने आणि इन्स्पेक्टर राज सुरू आहे, याबाबत ठोस कार्यक्रम जाहीर करणे अपेक्षित होते, ते झालेले नाही. स्टार्ट अपसाठी अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, कंपनी कायदा २0१३ मध्ये बदल करून त्यांना एक दिवसात कंपनी उघडू शकतील, अशी आम्ही तरतूद करणार आहोत. एक दिवसात कंपनी सुरू करण्यापेक्षा खरे तर स्टार्ट अपना गरज आहे, ती पैसे उभारण्याच्या सुलभ प्रक्रियेची, तसेच दुसऱ्या कंपन्याबरोबर ताबा किंवा विलिनीकरण कायद्यात सुसूत्रीकरण आणि काही क्लिष्ट कायद्यातून सूट हे अपेक्षित होते, ते झालेले नाही, ही सगळ््यात मोठी निराशा आहे.