दस्तऐवज नोटरी करण्याऐवजी स्व-साक्षांकनास प्रोत्साहन द्या!

विविध सरकारी कामांसाठी लागणाऱ्या दस्तऐवजांचे नोटरीकडून अथवा राजपत्रित अधिकाऱ्याकडून साक्षांकन करून घेण्याऐवजी अर्जदाराने अशा दस्तऐवजांचे स्व-साक्षांकन

नवी दिल्ली : विविध सरकारी कामांसाठी लागणाऱ्या दस्तऐवजांचे नोटरीकडून अथवा राजपत्रित अधिकाऱ्याकडून साक्षांकन करून घेण्याऐवजी अर्जदाराने अशा दस्तऐवजांचे स्व-साक्षांकन (सेल्फ अ‍ॅटेस्टेशन) करण्याच्या पद्धतीस प्रोत्साहन देण्याचे केंद्र सरकारने ठरविल्याने सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
दस्तऐवज नोटरीकडून किंवा राजपत्रित अधिकाऱ्यांकडून साक्षांकित करून घेण्याच्या सध्याच्या नियमांचा फेरआढावा घ्यावा आणि शक्य असेल तेथे स्व-साक्षांकनाची सोय करावी, असे केंद्र सरकारने राज्यांना कळविले असल्याचे केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा आणि लोकगाऱ्हाणी विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
हा अधिकारी म्हणाला की, दस्तऐवज साक्षांकित करून घेणे किंवा त्यांच्या पुष्ट्यर्थ प्रतिज्ञापत्र करून घेणे हे फार वेळकाढू व किचकट काम आहे. नोटरीकडून साक्षांकन करून घेण्यासाठी लोकांना १०० ते ५०० रुपये खर्च करावे लागतात. शिवाय ताडून पाहण्यासाठी पुरेशी व सर्व मूळ कागदपत्रे हजर केल्याशिवाय बहुतांश राजपत्रित अधिकारी साक्षांकन करीत नाहीत. ग्रामीण भागांत व दुर्गम भागांमध्ये तर लोकांची खूपच अडचण होते. त्यामुळे राज्य सरकारांनी स्व-साक्षांकनाला प्रोत्साहन दिले तर नागरिकांची खूपच सोय होईल, असेही हा अधिकारी म्हणाला. या संदर्भात उपर्युक्त केंद्रीय विभागाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठविलेल्या आॅफिस मेमोमध्ये म्हटले आहे की, लोकांना सरकारी कामांसाठीच्या अर्जांसोबत सुरुवातीस स्व-साक्षांकित दस्तऐवज सादर करू दिले जावेत व सरते शेवटी मूळ कागदपत्रे सादर करण्यास सांगून साक्षांकित दस्तावेजांची सत्यता पडताळून पाहिली जाऊ शकेल. स्व-साक्षांकनाची पद्धत लोकोपयोगी असून राजपत्रित अधिकारी किंवा नोटरीकडून साक्षांकन करून घेण्याला खर्च येतो, एवढेच नाही तर हे करण्यासाठी नागरिक व राजपत्रित अधिकाऱ्यांचा वेळही वाया जातो. मात्र ज्या कामांसाठी नोटरी केलेले दस्तऐवज सादर करणे कायद्यानेच बंधनकारक असेल अशा कामांसाठी स्व-साक्षांकनाची पद्धत लागू केली जाऊ शकत नाही, असे या मेमोमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)