आत्मनिर्भरतेसाठी लघु उद्योगांना प्रोत्साहन, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचा ‘लोकमत’शी खास संवाद
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 17, 2020 02:17 AM2020-05-17T02:17:39+5:302020-05-17T06:58:56+5:30
भोपाळहून दिल्लीत ‘लोकमत’शी संवाद साधताना त्यांनी कोरोना लढाईची माहिती दिली. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली तोपर्यंत राज्यात कोरोनाशी लढण्याची योजनाच नव्हती. आयआयटीटी या सूत्राचा वापर करून युद्धपातळीवर काम सुरू असल्याचे ते म्हणाले.
- टेकचंद सोनवणे
नवी दिल्ली : लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यात जनजीवन सुरळीत करण्यावर भर असेल; परंतु केश कर्तनालये सुरू करता येणार नाहीत. अशा घटकांसाठी आर्थिक निधीची तरतूद करावी लागेल. गावे ओसाड नि शहरे बकाल हे चालणार नाही. लघु उद्योग, कुटिर उद्योग, छोटे व्यवसाय वाढवावे लागतील. कशाला हवेत चिनी दिवे? दिवाळी, दसरा, होळीला आपण भारतीय उत्पादने वापरू. बाजारपेठ विकसित करू, असा ठाम विश्वास मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी व्यक्त
केला.
भोपाळहून दिल्लीत ‘लोकमत’शी संवाद साधताना त्यांनी कोरोना लढाईची माहिती दिली. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली तोपर्यंत राज्यात कोरोनाशी लढण्याची योजनाच नव्हती. आयआयटीटी या सूत्राचा वापर करून युद्धपातळीवर काम सुरू असल्याचे ते म्हणाले. मध्यप्रदेश मार्गे गृह राज्यात परतणाऱ्या मजुरांसाठी दररोज १ हजार बस सीमेपर्यंत धावत आहेत. मध्यप्रदेशमध्ये कोणताही मजूर उपाशी राहत नाही, असेही त्यांनी अभिमानाने नमूद केले. भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्य सभा सदस्य डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे, वीरेंद्र सचदेवदेखील संवादात सहभागी झाले.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
२३ मार्चला राज्यात एकाच ठिकाणी कोरोना चाचणी होत होती. सध्या १५ लॅबमध्ये दिवसभरात ६ हजार नमुने तपासण्याची क्षमता आहे.
- केवळ २ हजार रुग्ण राज्यात असले तरी ८३ हजार खाटा तयार आहेत. प्रवासी मजुरांमुळे प्रादुर्भाव वाढल्याचे लक्षात आले; परंतु मजुरांना जपले. आयआयटीटी अर्थात आयडेन्टीफिकेशन, आयसोलेशन, टेस्टिंग व ट्रीटमेंट ही चतु:सूत्री प्रभावी आहे.
१० लाख टन शेतमालाची आतापर्यंत खरेदी-विक्री झाली आहे. शीतगृह असेल तर शेतकऱ्यांच्या घरून, शेतातून माल खरेदी करता येतो. राज्य सरकारने ८४ लाख टन गव्हाची खरेदी केली.
- मनरेगातून १९ लाख लोकांना रोजगार मिळाला. विविध योजनांमधून १३ हजार ६०० कोटी रुपये लोकांच्या खात्यात जमा केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोणत्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसाठी २४ तास उपलब्ध असतात.