ओबीसी आयोग संपवण्याचा डाव

अन्य मागासवर्गीय (ओबीसी) जातींसाठी असलेला आयोग समाप्त करण्याच्या केंद्राच्या पवित्र्यावर जोरदार हल्ला चढवीत समाजवादी पक्षाच्या रामगोपाल यादवांसह अन्य विरोधकांनी शुक्रवारी राज्यसभेत बराच गदारोळ केला.

सुरेश भटेवरा / नवी दिल्ली
अन्य मागासवर्गीय (ओबीसी) जातींसाठी असलेला आयोग समाप्त करण्याच्या केंद्राच्या पवित्र्यावर जोरदार हल्ला चढवीत समाजवादी पक्षाच्या रामगोपाल यादवांसह अन्य विरोधकांनी शुक्रवारी राज्यसभेत बराच गदारोळ केला. बसप आणि काँग्रेसच्या सदस्यांनीही यादवांच्या आरोपांचे समर्थन केले. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत यांनी मात्र विरोधकांच्या या आरोपाचा साफ शब्दात इन्कार केला.
राज्यसभेत राम गोपाल यादव म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९२ च्या आदेशानुसार राष्ट्रीय स्तरावर ओबीसींसाठीच्या आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाऐवजी आता सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी राष्ट्रीय आयोग (एनएसईबीसी) निर्माण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. नव्या आयोगाला अन्य मागासवर्गीयांच्या यादीतून हटवल्या जाणाऱ्या जातींच्या प्रस्तावांची व समाविष्ट होणाऱ्या जातींची चौकशी तसेच शिफारस करण्याचा अधिकार असतील.
पुढे (रा.स्व. संघाचे नाव न घेता) रामगोपाल यादव पुढे म्हणाले की यादव, कुर्मी, लोध आणि कुशवाह सारख्या अन्य मागासवर्गीयांची थोडीफार प्रगती आजवर मिळालेल्या आरक्षणामुळेच झाली आहे. या जातीतले नेतृत्व राजकीयदृष्ट्या आव्हान ठरू लागल्याने त्यांचे आरक्षण समाप्त करण्याचा डाव, सत्ताधारी पक्षाला मार्गदर्शन करणाऱ्या मंडळाच्या निर्देशातून साकार होऊ घातला आहे. अन्य मागासवर्गीय अगोदरच अनेक कारणांनी निराश आहेत. त्यांच्या हिताचे रक्षण करणाऱ्या ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा प्रदान करण्याऐवजी त्याचे अस्तित्वच बदलून टाकण्याचे केंद्र सरकारचे हे कारस्थान आहे.
राम गोपाल यादवांच्या आरोपांचे जोरदार खंडन करीत केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत म्हणाले, विरोधकांच्या आरोपात तथ्य नाही. पंतप्रधान मोदींनी अनेकदा स्पष्ट केले की अनुसूचित जाती, जमाती व अन्य मागासवर्गीय जातींना मिळणाऱ्या आरक्षणाची घटनात्मक स्थिती कायम रहाणार आहे. दलित, आदिवासी व अन्य मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळावे,या मागणीचे आम्ही जनसंघाच्या काळापासून समर्थन केले आहे. यापुढेही आमची तीच भूमिका आहे.
सरकारने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी अन्य मागासवर्गीय आयोगाला वैधानिक दर्जा प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाप्रमाणेच सारे अधिकार या आयोगाला मिळणार आहेत.
उच्च न्यायालयअथवा वा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली जाते. आयोगाच्या उर्वरित चार सदस्यांमधे नामवंत समाजशास्त्रज्ञ, अन्य मागासवर्गीयांबाबत माहिती असलेल्या दोन व्यक्ती व केंद्र सरकारच्या सचिव स्तरावर काम केलेल्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो.
देशातल्या कोणत्याही व्यक्तीला समन्स बजावण्याचा तसेच दस्तऐवज सादर करण्याचा आदेश देण्याचे अधिकार आयोगाला आहेत.
घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार-
राज्यसभेत हा विषय उद्भवण्याची पार्श्वभूमी म्हणजे अशी की, जाट आरक्षणाची मागणी लक्षात घेऊ न गुरुवारी मंत्रिमंडळाने
अन्य मागासवर्गीयांच्या राष्ट्रीय आयोगाच्या जागी नवा आयोग बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी राष्ट्रीय आयोग (एनएसईबीसी) असे त्याचे नाव असून, आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार आहे. मंत्रिमंडळाने गुरुवारी त्याला मंजुरी दिली आहे.
अन्य मागासवर्गीय (ओबीसी) राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना १९९२ साली झाली आणि १ फेब्रुवारी १९९३ पासून आयोगाच्या कार्यवाहीची अंमलबजावणी सुरू झाली. जम्मू-काश्मीर वगळता साऱ्या भारतात तो लागू करण्यात आला आहे.
अन्य मागासवर्गीय जातींमधे कोणत्याही जातीचा समावेश करण्याबाबत अथवा कमी करण्याबाबत देशभरातून आलेल्या प्रस्तावांची सखोल चौकशी करण्याचा, तसेच त्यानुसार केंद्र सरकारला त्या जातींचा समावेश करण्याबाबत अथवा कमी करण्याबाबत आपल्या आकलनानुसार शिफारस करण्याचा अधिकार या आयोगाला आहे.