उत्तर प्रदेशातील मदरशांत इंग्रजी सक्तीची!

मदरशांमध्ये इंग्रजी, गणित व विज्ञान या मूलभूत शिक्षणावरून काहूर माजले असतानाच उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्डाने ५ हजार मदरशांमधून इंग्रजी विषयाच्या सक्तीची मंगळवारपासून अंमलबजावणीही सुरू केली.

रघुनाथ पांडे, नवी दिल्ली
महाराष्ट्रात मदरशांमध्ये इंग्रजी, गणित व विज्ञान या मूलभूत शिक्षणावरून काहूर माजले असतानाच उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्डाने ५ हजार मदरशांमधून इंग्रजी विषयाच्या सक्तीची मंगळवारपासून अंमलबजावणीही सुरू केली. त्याच वेळी हिंदी हा ऐच्छिक विषय ठरविला आहे. अभ्यासक्रमातील मूलभूत प्रचलित विषय न शिकविणाऱ्या मदरशांना ‘शाळाबाह्य’ वर्गवारीत टाकण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच जाहीर केला आहे.
गणित हा विषय उत्तर प्रदेशातील मदरशांमध्ये गेल्या वर्षीपासून शिकविला जातो. शिक्षणाचे माध्यम अरबी असो की फारसी, साऱ्यांनाच इंग्रजीची सक्ती करण्यात आली असून, कोणताही विरोध न करता ती तेथील मदरशांनी स्वीकारली.
महाराष्ट्रात ज्या विषयांवरून टीका झाली, ते इंग्रजी व गणित हे दोन्ही विषय उत्तर प्रदेशात शिकविले तर जातातच; शिवाय हिंदी, उर्दू व संगणकीय अभ्यासक्रम शिकविण्यास सुरुवात केली असून, मदरशांतील शिक्षणातून नोकरीच्या संधी कमी उपलब्ध होत असल्याने इंग्रजी शिकविणे आवश्यक असल्याचे बोर्डाने म्हटले आहे. उत्तर प्रदेशात १६ हजार मदरसे आहेत. पैकी ५ हजार बोर्डाशी संबंधित असून, त्यांना सरकारकडून अनुदान दिले जाते.
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व पश्चिम बंगालप्रमाणे महाराष्ट्रात मदरसा बोर्ड नाही. मात्र १,८८९ मदरशांमधून १ लाख ४८ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. न्या. सच्चर समितीने केलेल्या शिफारशींमुळे मदरशांना डॉ. जाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत दरवर्षी अडीच लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय मागच्या सरकारने घेतला होता. राज्यातील ४३० मदरशांनी अनुदानासाठी अर्ज केले होते, त्यातील २०० अर्ज मान्य करण्यात आले होते.

अखिलेश सरकार मदरशांतील शिक्षणाबाबत आग्रही
मदरशांमधील मुन्शी, मौलवी, आलिम या शिक्षणाला सरकारने मान्यता दिली आहे. मात्र कामिल (बीए) व फाजिल (पदव्युत्तर) पदवीसाठी आम्ही आग्रही आहोत. कामिल व फाजिल शिक्षण देऊन विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख बनवायचे आहे.
- जैनुद साजदिन,
मदरसा बोर्डाचे अध्यक्ष

मुस्लिमांची संख्या लक्षणीय असतानाही उत्तर प्रदेशचे अखिलेश सरकार मदरशांतील शिक्षणाबाबत आग्रही आहे. मदरशांतून उच्च माध्यमिक शिक्षण दिले जाते, त्याला मान्यताही आहे. पण कामिल (बीए) व फाजिल (पदव्युत्तर) पदवीसाठी विद्यापीठाची मान्यता लागते. बसपा सरकारने मान्यता मिळविण्यास काही विद्यापीठांशी संपर्क साधला होता. आता काही विषय बदलून मान्यता देण्याबाबत समाजवादी सरकार प्रयत्नशील असल्याचा शिक्षक संघटनांचा दावा आहे.