करमणूक विभागाची साडे चार कोटींची वसुली ९ कोटींचे उद्दिष्ट्य : केबल व चित्रपटगृहांचे सर्वाधिक उत्पन्न

जळगाव : जिल्हा प्रशासनाने महसूल वसुलीवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. करमणूक कराच्या माध्यमातून केबल जोडणी, चिपटगृह तसेच विविध करमणूक कराच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाने अवघ्या नऊ महिन्यात ४ कोटी ४१ लाख २४ हजार ५९० रुपयांची वसुली केली आहे. यात केबल जोडणी व चित्रपटगृहांच्या माध्यमातून मिळणारा कर हा सर्वाधिक आहे.

ज�

��गाव : जिल्हा प्रशासनाने महसूल वसुलीवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. करमणूक कराच्या माध्यमातून केबल जोडणी, चिपटगृह तसेच विविध करमणूक कराच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाने अवघ्या नऊ महिन्यात ४ कोटी ४१ लाख २४ हजार ५९० रुपयांची वसुली केली आहे. यात केबल जोडणी व चित्रपटगृहांच्या माध्यमातून मिळणारा कर हा सर्वाधिक आहे.

जिल्हा प्रशासनाने जमिन, गौण खनिज तसेच करमणूक कराच्या स्वरुपात कराची वसुली केली जात असते. गौण खजिन व महसूल करापाठोपाठ करमणुकीवर आकारल्या जाणार्‍या कराची रक्कम ही मोठी असते. या विभागाने नऊ महिन्यात करमणूक करापोटी चार कोटी ४१ लाख २४ हजार ५९० रुपयांची वसुली केली आहे. त्यात केबल जोडणीच्या माध्यमातून एक कोटी ४० लाख ३ हजार ७९६ रुपये, चित्रपटगृहांच्या माध्यमातून एक कोटी ३३ लाख ७८ हजार ५५१ रुपये, डी.टी.एच.च्या माध्यमातून एक कोटी ९४ लाख ५८ हजार ९३६ रुपयांचा कर वसुल करण्यात आला आहे. त्या पाठोपाठ व्हीडीओ केंद्रांकडून २८ हजार ९२९ रुपये, मनोरंजन उद्यानांकडून १२ हजार ८९७ रुपये, व्हीडीओ गेमच्या माध्यमातून ७० हजार ५५५ तर अन्य मनोरंजन केंद्रांकडून ७७ हजार ९२६ रुपयांच्या कराची वसुली करण्यात आली आहे.

जिल्हा प्रशासनाने करमणूक कर विभागाला २०१५/१६ या वर्षभरासाठी ९ कोटी रुपयांच्या कराच्या वसुलीच उद्दिष्ट्य दिले आहे. ९ महिन्यात या विभागाने चार कोटी ४१ लाखांपर्यंत मजल मारली आहे. आता अवघ्या तीन महिन्यात साडे चार कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आव्हान कायम राहणार आहे. ३१ डिसेंबर रोजी होणार्‍या विविध मनोरंजन कार्यक्रमाच्या आयोजनामुळे कराच्या रकमेत भर पडणार आहे.

इन्फो-
डिजिटायझेशनच्या सक्तीमुळे वाढणार उत्पन्न
जिल्ह्यातील नागरी वस्तीमधील केबल टी.व्ही.च्या डिजिटायझेशन साठी जिल्हा प्रशासनाने ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत अंतिम मुदत दिली आहे. या अंतर्गत प्रत्येक जोडणीधारकाला सेट टॉप बॉक्स बसविणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाच्या ११ डिसेंबर २०१४ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार फेज १ मध्ये डिजिटायझेशन करण्यात आलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित नागरी भागात डिसेंबर २०१५ पर्यंत तसेच ग्रामीण भागात डिसेंबर २०१६ पर्यंत केबलचे डिजिटायझेशन पूर्ण करण्यात येणार आहे.