EPFO Accidental Death Double Amount: EPFO चा मोठा निर्णय! आपल्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, कुटुंबाला देणार दुप्पट रक्कम

EPFO Accidental Death Double Amount: ईपीएफओने सर्क्युलर जारी केले आहे. यामध्ये ज्या कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे त्यांना यातून वगळण्यात आले आहे.

एम्प्लॉयी प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन (EPFO) ने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. EPFO कर्मचाऱ्यांचा अचानक मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला दुप्पट रक्कम दिली जाणार आहे. सेंट्रल बोर्डाकडून कर्मचाऱ्याच्या आकस्मिक निधनानंतर एक्स ग्रॅशिया डेथ रिलिफ फंड दिला जातो, त्यावर ईपीएफओने हा निर्णय घेतला आहे. याचा ईपीएफओच्या देशभरातील 30000 कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. 

ईपीएफओने सर्क्युलर जारी केले आहे. यामध्ये ज्या कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे त्यांना यातून वगळण्यात आले आहे. आता आकस्मिक निधन झाल्यावर त्या कर्मचाऱ्याच्या वारसाला मिळणारी रक्कम 8 लाख झाली आहे. आधी ही रक्कम 4.20 लाख रुपये होती. ही रक्कम एक्स ग्रॅशिया डेथ रिलिफ फंड म्हणून दिली जाते. 

याचबरोबर आणखी एक दिलासा देणारा निर्णय म्हणजे, ही रक्कम दर तीन वर्षांनी 10 टक्क्यांनी वाढविण्यात येणार आहे. EPFO सदस्यांनी कमीत कमी 10 लाख रुपये आणि अधिकतर 20 लाख रुपये एवढी रक्कम वाढविण्याची मागणी केली होती. EPFO सर्क्युलरनुसार जर कर्मचाऱ्याचा कोरोनाने मृत्यू झालेला नसेल तर त्याच्या कुटुंबाला किंवा नॉमिनीला 8 लाख रुपयांची रक्कम मिळेल. ही रक्कम देशभरातील सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होणार आहे. ही रक्कम वेल्फेअर फंडातून दिली जाणार आहे. जर कोरोनामुळे कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याला 28 एप्रिल, 2020 चा निर्णय लागू होणार आहे. 

८.५% व्याज
केंद्र सरकारने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात कर्मचारी भविष्य निधीवर (ईपीएफ) ८.५% व्याज दर देण्याच्या निर्णयास मंजुरी दिली आहे. आणखी आनंदाची बाब म्हणजे ही व्याजाची रक्कम कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या ५ कोटींपेक्षा अधिक सदस्यांच्या खात्यामध्ये लगेचच जमा होणार आहे. ही रक्कम म्हणजे कर्मचार्यांना दिवाळीपूर्वीच मिळालेली मोठी भेट ठरणार आहे. ईपीएफवर ८.५% व्याज देण्याचा निर्णय ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने यंदाच्या मार्चमध्येच घेतला होता. केंद्रीय श्रममंत्री या मंडळाचे अध्यक्ष असतात. विश्वस्त मंडळाचा निर्णय केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आलेला होता. त्यास केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने आता मान्यता दिली आहे.