अविवाहित महिलांनाही गर्भपाताचा समान कायदेशीर हक्क : सुप्रीम कोर्ट

बलात्कार गुन्ह्याच्या व्याख्येत वैवाहिक बलात्काराचा समावेश करा

नवी दिल्ली : मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायद्यानुसार विवाहित किंवा अविवाहित सर्व महिलांना गर्भावस्थेच्या २४ आठवड्यांपर्यंत सुरक्षित व कायदेशीर गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. 

गर्भपातात महिला विवाहित आहे की अविवाहित, असा पक्षपात योग्य नाही. अधिनियमाचा उद्देश पूर्ण होण्यासाठी बलात्काराच्या गुन्ह्याच्या व्याख्येमध्ये वैवाहिक बलात्काराचा समावेश करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पीठाने २३ ऑगस्टला एमटीपी अधिनियमांतर्गत तरतुदींच्या व्याख्येवर निर्णय राखून ठेवला होता. एमटीपी अधिनियमात विवाहित व अविवाहित महिलांना गर्भपात करण्यावरून वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत.

न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्या पीठाने म्हटले की, प्रजनन स्वायत्ततेचे नियम विवाहित किंवा अविवाहित अशा दोन्ही महिलांना समान अधिकार प्रदान करणारे आहेत. अशा महिलांच्या बाबतीत विवाहित किंवा अविवाहित असा भेद करणे अयोग्य आहे. त्याचप्रमाणे विवाहित महिलाच संबंध ठेवू शकतात, असा रुढीवादी विचार कायम ठेवणारे आहे.

काय म्हणतो ‘एमटीपी’ कायदा?
विवाहित महिलांना २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी. बलात्कार पीडिता, दिव्यांग व अल्पवयीनांना विशेष परिस्थितीत गर्भपाताची परवानगी. सहमतीने संबंध केलेल्या अविवाहित व विधवा २० आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करू शकतात.

काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट?

• एमटीपी अधिनियमाच्या व्याख्येवर पीठाने म्हटले की, महिला विवाहित असो की अविवाहित, ती गर्भावस्थेच्या २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करू शकते. 
• एमटीपी अधिनियमांच्या तरतुदींमध्ये बदल करण्याची गरज आहे. सात श्रेणींमध्ये विवाहित नसलेल्या व उर्वरित महिलांना एका श्रेणीत आणावे लागेल. त्यात त्या २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करू शकतील.

केंद्राचा युक्तिवाद...

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी म्हणाले की, संसदेच्या अधिनियमात पक्षपात नाही. न्यायालयाने एमटीपी अधिनियम २००३मध्ये हस्तक्षेप केला पाहिजे. पीसी-पीएनडी कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी विविध श्रेणींमध्ये विभागणी केली आहे.