दहशतवादाची पाळेमुळे उखडून टाका; राजनाथ सिंह SCO देशांना आवाहन

एससीओ देशांच्या संरक्षणमंत्र्यांच्या परिषदेचे अध्यक्षस्थान भूषविताना ते बोलत होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : दहशतवादाचा नायनाट करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी शुक्रवारी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) सदस्य देशांना केले. दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात यावे, असेही ते म्हणाले. 

एससीओ देशांच्या संरक्षणमंत्र्यांच्या परिषदेचे अध्यक्षस्थान भूषविताना ते बोलत होते. भारत प्रादेशिक सहकार्याच्या एका अशा मजबूत जाळ्याची कल्पना करतो जे सर्व सदस्य देशांचे न्याय्य हिताची काळजी घेत परस्परांचे सार्वभौमत्व व प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करेल. चीनचे संरक्षणमंत्री ली शांगफू यांच्या उपस्थितीत बोलताना सिंह म्हणाले की, भारताचा संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेतील तरतुदींवर आधारित शांतता व सुरक्षा अबाधित राखण्यावर विश्वास आहे आणि म्हणून एससीओ सदस्यांत विश्वास, सहकार्य वाढविण्यासाठी तो प्रयत्नशील आहे.

दहशतवाद हा भस्मासुर
nसिंह म्हणाले की, ‘दहशतवादाचे कोणतेही कृत्य किंवा त्याला कोणत्याही स्वरूपात पाठिंबा देणे हा मानवतेविरुद्धचा गंभीर गुन्हा आहे. शांतता व समृद्धीच्या मार्गातील हा सर्वात मोठा अडथळा  आहे. एखाद्या देशाने दहशतवाद्यांना आश्रय दिला तर तो केवळ इतरांनाच नाही तर स्वतःलाही धोका निर्माण करतो. 
nतरुणांना कट्टरवादी बनविणे हे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून चिंतेचे कारण तर आहेच, पण प्रगतीच्या मार्गातही मोठा अडथळा आहे. जर आम्हाला एसीओला एक मजबूत आंतरराष्ट्रीय गट बनवायचे असेल, तर दहशतवादाला प्रभावीपणे सामोरे जाण्याला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य असायला हवे.’

पाकिस्तानचा डिजिटल सहभाग
पाकिस्तान वगळता सर्व एसीओ सदस्य देशांचे संरक्षणमंत्री दिल्लीत आले आणि त्यांनी या परिषदेत भाग घेतला. या चर्चेत पाकिस्तानचे प्रतिनिधी डिजिटल पद्धतीने सहभागी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

गडकरींच्या अध्यक्षतेखाली परिवहन मंत्र्यांची बैठक
वाहतूक क्षेत्रात कार्बन उत्सर्जनाची तीव्रता कमी करण्यासाठी हरित विकास महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि राष्ट्रीय महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी परिवहन मंत्र्यांच्या दहाव्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीला संबोधित करताना केले.
आठ सदस्यांच्या या संघटनेत भारत, चीन, रशिया, पाकिस्तान, कझाकिस्तान, किर्गिझस्तान, उझबेकिस्तान आणि ताजिकिस्तानचा समावेश आहे. या बैठकीत सर्व देशांनी अधिक कार्यक्षमता आणि टिकाऊपणा साध्य करण्यासाठी वाहतूक क्षेत्रातील कार्बन कमी करणे, डिजिटल परिवर्तन आणि नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याच्या संकल्पनेचे समर्थन केले.