कोर्टांत स्थापन करा लैंगिक छळविरोधी समित्या

नोकरी, व्यवसायाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळवणुकीला आळा घालण्याकरिता २०१३ साली कायदा झाला असला

नवी दिल्ली : नोकरी, व्यवसायाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळवणुकीला आळा घालण्याकरिता २०१३ साली कायदा झाला असला तरी देशातील न्यायालयांमध्ये त्यानुसार लैंगिक छळविरोधी समित्या स्थापन झालेल्या नाहीत. त्याची दखल घेऊ न पुढील दोन महिन्यांत सर्व न्यायालयांमध्ये अशा समित्या होतील, हे पाहावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना दिले आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयात व दिल्लीतील सर्व जिल्हा न्यायालयांमध्ये अशी समिती आठवडाभरात स्थापन करण्यात यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तीस हजारी जिल्हा न्यायालय संकुलात आंदोलनादरम्यान काही वकिलांनी मारहाण केल्याप्रकरणी एका महिला वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांच्या नेतृत्वाखालील तसेच न्या. अजय खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण ती महिला वकील व बार असोसिएशनचे पदाधिकारी यांनी समझोता करून मिटवावे असे म्हटले आहे. या प्रकरणातील वादी व प्रतिवादी वकिलांनी परस्परांच्या विरोधात एफआयआर दाखल केले आहेत. त्यातील कोणाही वकिलाला अटक करण्यात येऊ नये आणि या प्रकरणाची चौकशी दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने करावी, असा आदेश खंडपीठाने दिला आहे.