योगींचा ड्रीम प्रोजेक्ट! यूपीत स्पेशल सिक्युरिटी फोर्सची स्थापना; विनावॉरंट अटक करण्याचे अधिकार

या सुरक्षा दलाच्या ५ बटालियनसाठी १ हजार ७०० कोटी रक्कम अंदाजित आहे. ज्यात वेतन, भत्ते आणि अन्य सुविधांचा समावेश आहे.

लखनऊ – उत्तर प्रदेशात योगी सरकारने नवीन विशेष सुरक्षा दलाची स्थापना केली आहे. या सुरक्षा दलाचे अधिकार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या(CISF) समान असतील. या सुरक्षा दलाकडे विना वॉरंट तपासणी करणे आणि कोणालाही अटक करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत उत्तर प्रदेश सरकारने याबाबत रविवारी जनतेला माहिती दिली.

उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्युरिटी फोर्स(UPSSF) राज्यातील उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायालये, प्रशासकीय कार्यालय, तीर्थक्षेत्र, मेट्रो, विमानतळे, बँक आणि वित्तीय संस्था, औद्योगिक संस्था यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असणार आहेत. यूपी सरकारच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरुन ही माहिती दिली आहे. अतिरिक्त गृह सचिव अवनीश अवस्थी म्हणाले की, या सुरक्षा दलाच्या ५ बटालियनसाठी १ हजार ७०० कोटी रक्कम अंदाजित आहे. ज्यात वेतन, भत्ते आणि अन्य सुविधांचा समावेश आहे.

वारण्ट के बिना तलाशी लेने की शक्ति भी इस फोर्स के पास होगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

— Government of UP (@UPGovt) September 13, 2020

तसेच पहिल्या टप्प्यात पीएसीच्या मदतीने काही इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करुन या दलाला पुढे घेऊन जाणार आहे. या सुरक्षा दलाच्या सदस्यांना विशेष अधिकाराची नियमावली दिली जाईल. महत्त्वाच्या संस्थांच्या सुरक्षेसाठी ९ हजार ९१९ कर्मचारी कार्यरत राहतील. पहिल्या टप्प्यात ५ बटालियन स्थापन करणार आहे. या बटालियनसाठी १ हजार ९१३ नवीन पदे निर्माण केली जातील. हे सुरक्षा दल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असेल असं अवस्थींनी सांगितले.

अभी यह प्राविधान किया गया है कि विशेष बल को विशिष्ट कार्य हेतु अधिकार के लिए अलग से नियमावली बनायी जाएगी। बल के सदस्यगण यथा विहित वेतन और अन्य पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा: ACS, गृह व सूचना, श्री @AwasthiAwanishK जी

— Government of UP (@UPGovt) September 13, 2020

या सुरक्षा दलातील जवान कोणत्याही न्यायधीशांच्या परवानीशिवाय, आदेशाशिवाय, वॉरंट नसताना कोणत्याही व्यक्तिला अटक करु शकते, त्या व्यक्तीची तपासणी करण्याचेही अधिकार देण्यात आले आहेत. सरकारच्या या निर्णयावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. या अधिकाराचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता आहे असा आरोप टीकाकारांनी केला आहे. सरकारने अद्याप या कोणत्याही टीकेला प्रत्युत्तर दिले नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्युरिटी फोर्सकडे सीआयएसएफप्रमाणे अधिकार देण्यात येणार आहेत. २६ जून रोजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी यूपी स्पेशल सिक्युरिटी फोर्स स्थापन करण्याची मान्यता दिली होती. गृहविभागाने आता यावर अधिसूचना काढली आहे.

Read in English