शिष्टाचार सुविधा न्यायमूर्तींचा विशेषाधिकार नाही; सरन्यायाधीशांची नाराजी

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांची नाराजी

नवी दिल्ली : रेल्वे प्रवासादरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींच्या सांगण्यावरून त्यांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल रेल्वे अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागण्यात आले होते. याचा संदर्भ घेत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सर्व मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहून आपली नाराजी आणि चिंता व्यक्त केली. न्यायमूर्तींसाठी उपलब्ध शिष्टाचार सुविधा अशा प्रकारे वापरल्या जाऊ नयेत, ज्यामुळे इतरांची गैरसोय होऊ शकते किंवा न्यायव्यवस्थेवर सार्वजनिक टीका होऊ शकते, यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी आपल्या पत्रात भर दिला.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निबंधक (शिष्टाचार) यांनी १४ जुलै रोजी उत्तर मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापकांना न्यायमूर्तींना झालेल्या गैरसोयीबद्दल विचारणा केल्याचा संदर्भ देत, सरन्यायधीश म्हणाले की, यामुळे साहजिकच न्यायपालिकेत आणि बाहेर अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
संबंधितांना ओशाळल्यासारखे वाटू नये म्हणून सरन्यायाधीशांनी पत्रात न्यायमूर्ती किंवा उच्च न्यायालयाच्या नावाचा उल्लेख नसला तरी, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना रेल्वे कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाचे अधिकार नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आपल्या वरिष्ठांना खूश ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या अधिकाऱ्याला रेल्वे कर्मचाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागवण्याची गरज नाही, असेही सरन्यायाधीशांनी खडसावले आहे. 

‘न्यायमूर्तींना उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या शिष्टाचार सुविधांचा उपयोग विशेषाधिकाराचा दावा करण्यासाठी केला जाऊ नये, ज्यामुळे त्यांना समाजापासून वेगळे पाहिले जाईल किंवा त्यांच्या शक्ती-अधिकाराचे प्रदर्शन होईल. न्यायिक अधिकाराचा सुयोग्य वापर खंडपीठात असताना आणि बाहेर दोन्ही ठिकाणी न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता आणि वैधता आणि समाजाचा आपल्या न्यायमूर्तींवर असलेला विश्वास टिकवून ठेवतो,’ असे पत्रात म्हटले आहे.
‘मी उच्च न्यायालयांच्या सर्व मुख्य न्यायमूर्तींना माझ्या चिंता उच्च न्यायालयातील सर्व सहकाऱ्यांशी शेअर करण्याची कळकळीची विनंती करत आहे. न्यायव्यवस्थेत आत्मचिंतन आणि समुपदेशन आवश्यक आहे,’ असे पत्रात म्हटले आहे.