सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतरही राष्ट्रपतींना सचिवांहून कमी पगार !

नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यांच्या राज्यपालांच्या वेतनात त्यानुसार अद्याप वाढ न केल्याने या तिन्ही घटनात्मक पदांवरील प्रमुखांना केंद्र सरकारच्या सचिवाहून कमी पगार मिळण्याची तफावत कायम राहिली आहे.
१ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला गेल्यानंतर आता कॅबिनेट सचिवपदाचा पगार राष्ट्रपतींहून लाखभर रुपये जास्त म्हणजे दरमहा २.५ लाख रुपये झाला आहे.
>अल्पपगारी सरसेनापती
राष्ट्रपती हे देशाच्या तिन्ही सैन्यदलांचे सरसेनापती असतात. मात्र या तफावतीमुळे सध्या लष्कर, हवाईदल व नौदल या प्रत्येक सैन्यदलाच्या प्रमुखाचा पगार सरसेनापतींहून जास्त आहे. या प्रत्येक सैन्यदलप्रमुखास कॅबिनेट सचिवाएवढा
पगार मिळतो.सध्या राष्ट्रपतींना दरमहा १.५० लाख रु., उपराष्ट्रपतींना १.२५ लाख रु. व राज्यपालांना १.१० लाख रुपये वेतन मिळते.
ते वाढवून अनुक्रमे पाच लाख रु., ३.५ लाख रु. व तीन लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालयाने वर्षभरापूर्वी कॅबिनेट सचिवालयाकडे पाठविला. परंतु तो अद्याप मंत्रिमंडळापुढे मंजुरीसाठी आलेला नाही.