सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही NEET चा वाद थांबत नाही; बंगाल विधानसभेत ठराव मंजूर

बंगाल विधानसभेत टीएमसी सरकारने NEET परिक्षेतील गैरव्यवहार प्रकरणी ठराव मंजूर केला आहे.

बंगाल विधानसभेत आज NEET परिक्षेतील गैरव्यवहार प्रकरणी ठराव मंजूर केला आहे. या प्रस्वतावावर चर्चा होऊन आवाजी मतदानाने पास झाला. मात्र, राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपने याबाबत तीव्र निषेध नोंदवला आहे.

वायएसआर काँग्रेस इंडिया आघाडीसोबत येणार? जगन मोहन रेड्डींना पाठिंबा देण्यासाठी अखिलेश यादव, संजय राऊत पोहोचले

या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना, राज्याचे संसदीय कामकाज मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय यांनी NEET मध्ये मोठ्या प्रमाणात हेराफेरीचा आरोप केला आणि स्वतंत्र भारतातील शिक्षण क्षेत्रातील हा सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचे म्हटले.

भाजपचे आमदार शंकर घोष यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला , तृणमूलला NEET विषयावर चर्चा करण्याचा नैतिक अधिकार नाही, कारण ममता बॅनर्जींच्या राजवटीत बंगालमध्ये शिक्षण क्षेत्रातील सर्वात मोठा घोटाळा झाला होता. या अधिवेशनात तृणमूल शुक्रवारी तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू करण्याच्या घाईविरोधात ठरावही आणणार आहे, असंही आमदार शंकर घोष म्हणाले. 

नीट फेरपरीक्षा घेण्यास नकार ; सर्वोच्च न्यायालय

 सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी वादग्रस्त नीट-यूजी २०२४ रद्द करण्याची आणि पुन्हा परीक्षा घेण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका मंगळवारी फेटाळून लावल्या. प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा आणि इतर गैरप्रकार झाले असे दर्शविणारा कोणताही अधिकृत पुरावा नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने केंद्र आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्थेतर्फे (एनटीए) उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यासह ज्येष्ठ वकील नरेंद्र हुडा, संजय हेगडे, मॅथ्यूज नेदुमाप्रा आदी वकिलांचे म्हणणे चार दिवस ऐकले. खंडपीठाने २ कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांचे भविष्य लक्षात घेऊन निकालाचा तत्काळ अंमलबजावणी होणारा भाग जाहीर केला आणि पुढे सविस्तर निकाल दिला जाईल, असे सांगितले.