पोलीस चकमकीतील प्रत्येक मृत्यूची चौकशी

यापुढे देशात पोलीस चकमकीत होणाऱ्या प्रत्येक मृत्यूचा तात्काळ गुन्हा नोंदवून दंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले

नवी दिल्ली : यापुढे देशात पोलीस चकमकीत होणाऱ्या प्रत्येक मृत्यूचा तात्काळ गुन्हा नोंदवून दंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. तसेच झालेली चकमक बनावट नव्हे तर खरी होती असा अंतिम निष्कर्ष निघेपर्यंत त्यात भाग घेतलेल्या कोणाही पोलीस अधिकाऱ्यास वेळेआधी बढती किंवा शौर्यपदक दिले जाऊ नये, असा दंडकही न्यायालयाने घालून दिला आहे.
चकमक बनावट होती असे सिद्ध झाल्यास त्यात मृृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबास भरपाई देणे सरकारवर बंधनकारक असेल आणि या भरपाईसाठी गुन्हेबाधितांना (व्हिक्टिम्स आॅफ क्राईम) भरपाई देण्यासाठी दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३५७-ए अन्वये ठरलेले निकष लागू होतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
‘पिपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टिज’ (पीयूसीएल)ने १९९९ मध्ये केलेली तीन अपिले व त्यानंतर याच विषयावर दाखल केल्या गेलेल्या अन्य याचिकांवर सरन्यायाधीश न्या. राजेंद्रमल लोढा व न्या. रोहिंग्टन फली नरिमन यांच्या खंडपीठाने मृत्यू होणाऱ्या प्रत्येक पोलीस चकमकीसाठी १६ कलमी कठोर मार्गदर्शिका जारी केली. न्यायालयाने हे आदेश राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४२ अन्वये दिले असल्याने त्या संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याएवढ्याच बंधनकारक असतील.
गुन्हेगारीत अटक केलेल्या अनेक आरोपींना न्यायालयांकडून रीतसर शिक्षा होण्याआधीच पोलीस बनावट चकमकींत ठार मारत असल्याच्या तक्रारी वारंवार होत असतात. मात्र अशा चकमकींची चौकशी व तपास करण्यासाठी कायद्याच्या स्वरूपात कोणतीही मार्गदर्शिका अस्तित्वात नाही, हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने हे आदेश दिले.
बनावट पोलीस चकमकींबाबत आपले धोरण ‘झिरो टॉलरन्स’चे असेल, अशी ग्वाही मोदी सरकारने गेल्याच महिन्यात न्यायालयास दिली होती.
महाराष्ट्रात १९९५ ते १९९७ या काळात ९९ पोलीस चकमकींमध्ये तब्बल १३५ व्यक्तींचा मृत्यू झाला होता व यापैकी बहुतांश चकमकी बनावट असल्याचा आरोप केला गेला होता. त्यासंदर्भात ‘पीयूसीएल’ने मुंबई उच्च न्यायालयात तीन रिट याचिका दाखल केल्या होत्या.
त्यावर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने समाधान न झाल्याने या स्वयंसेवी संस्थेने केलेली अपिले गेली १५ वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होती. कालांतराने देशाच्या इतर भागांतून याच विषयावर केल्या गेलेल्या याचिका व अपिलेही त्यासोबत सुनावणीसाठी घेतली गेली.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)