राजस्थानात दर पाच वर्षांनी सत्ताबदल !

अजब राज्य : सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात कौल देण्याची परंपरा यंदाही कायम राहणार?

सुहास शेलार

जयपूर : गेल्या २५ वर्षांत राजस्थानच्या जनतेने सतत सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात कौल दिला आहे. १९९३ मध्ये भैरोसिंह शेखावत, १९९८ मध्ये अशोक गेहेलोत, २००३ मध्ये वसुंधरा राजे, २००८ पुन्हा अशोक गेहेलोत आणि २०१३ साली पुन्हा वसुंधराराजे असा सत्ताबदल झाला. यंदा निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणातून सरकारविरोधी सूर दिसत आहे. त्यामुळे १८० जागा निवडून आणण्याचा दावा करणाºया मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्यासमोर पुन्हा सत्ता राखण्याचे आव्हान आहे.

अ‍ॅट्रॉसिटीचे सर्वाधिक गुन्हे नोंद होणाºया राज्यांत राजस्थानची गणना होते. ते कमी करण्यासाठी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदी विराजमान असलेल्या वसुंधरा राजे सरकारने कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत. त्यामुळे दलित-आदिवासींमध्ये त्यांच्याविषयी प्रचंड संतापाचे वातावरण आहे. गोमांस विक्री व सेवनाच्या मुद्द्यावरून राजस्थानात झुंडबळीच्या अनेक घटना घडल्या. त्या रोखण्याऐवजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे व त्यांच्या सरकारमधील काहींनी त्याचे अप्रत्यक्ष समर्थनच केले. त्यामुळे अल्पसंख्यांक समाजातही सरकारविषयी रोष आहे. परिणामी ही निवडणूक वसुंधरा राजे यांना कटकटीची ठरणार आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर इतके मोठे राज्य काँग्रेसच्या हाती जाणे महागात पडू शकते, याचा अंदाज भाजपाला आहे. त्यामुळे अमित शहांनी आपली ‘फौज’ राजस्थानात उतरवली आहे. ती स्थानिक मतदारांचा आणि बूथ स्तरावरील कार्यकर्त्यांचा कौल लक्षात घेऊन संभाव्य उमेदवारांची चाचपणी करीत आहे. स्थानिक कार्यकर्त्यांना प्रचार कसा करावा? याबाबतही मार्गदर्शन केले जात आहे.

राजस्थानी जनतेचा सूर विद्यमान लोकप्रतिनिधींविरोधात आहे, हे शेतकरी, गुज्जर समाज, राजपूत व जाटांनी केलेल्या आंदोलनांतून दिसून आले आहे. त्यामुळे नवे चेहेरे देऊन मतदारांची नाराजी दूर करणे अणि पक्षात दीर्घकाळापासून काम करणाºया कार्यकर्त्यांना संधी देऊन त्यांचाही राग शांत करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. यासाठी आमदार-खासदारांच्या कामाचा फिडबॅक सातत्याने घेतला जात आहे. नमो अ‍ॅपद्वारेही माहिती गोळा केली जाते आहे. या अ‍ॅपवर मतदारांनी आपल्या आमदार-खासदारांबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी मांडल्या आहेत. त्यामुळे विद्यमान १६३ आमदारांपैकी ८० ते ९० जणांचे तिकिट कापले जाण्याची शक्यता आहे.
राजस्थानमधील सर्व २५ जागांवर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने विजय मिळवला होता. त्यावेळी मोदी लाट, काँग्रेसच्याविरोधी वातावरण वसुंधराराजे सरकारच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनांचा प्रभाव मतदारांवर होता. मात्र, हवा पालटल्याचा प्रत्यय राजस्थानातील पोटनिवडणुकीतून आला. अजमेर व अलवर या लोकसभेच्या दोन आणि मांडलगड या विधानसभेच्या एका जागेवर भाजपाला पाणी सोडावे लागले. या जागा जिंकून काँग्रेसने ‘राजस्थानात पुढचे सरकार आमचेच’, असा नारा लगावला. या सगळ्या घडामोडी, तोंडावर आलेली विधानसभा निवडणूक व नंतर लगेचच आगामी लोकसभा निवडणूक लक्षात घेत अमित शहा यांनी बुथ स्तरावर संघटना मजबूत करण्याचे आदेश कार्यकर्त्यांना दिले आहेत.

आणखी एका आमदाराचा राजीनामा

राजस्थानमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाने पहिल्या यादीतून वगळल्याने संतप्त झालेले आमदार हबिबूर रहमान यांनी मंगळवारी राजीनामा दिला. पाचवेळा भाजपचे आमदार व राज्यमंत्री असलेले सुरेंद्र गोयल यांनी उमेदवारी न मिळाल्याने सोमवारी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर दुसºयाच दिवशी रहमान यांनीही बंडाचा झेंडा उभारला.

डुंगरपूर येथील भाजप आमदार देवेंद्र कटरा यांचाही पत्ता कापण्यात आला असून ते आपल्या समर्थकांशी चर्चा करून लवकरच निर्णय घेतील. राजस्थान ७ डिसेंबरला होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने आपल्या २०० पैकी १३१ उमेदवारांची पहिली यादी नुकतीच जाहीर केली. त्यामध्ये विद्यमान ८७ आमदारांना पुन्हा तिकीट देण्यात आले असून २६ जणांना मात्र वगळण्यात आले आहे.