Arvind Kejriwal Supreme Court : प्रत्येक राज्य पंतप्रधानांकडे वडिलांप्रमाणे पाहतं, ‘सर्वोच्च’ निकालानंतर अरविंद केंजरीवालांचं वक्तव्य

दिल्लीत केजरीवाल सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यादरम्यान सुरू असलेल्या वादावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. दिल्लीतील खरा बॉस म्हणजे निवडून आलेलं सरकारच आहे, असं एका आदेशात सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. या निर्णयानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल माध्यमांशी बोलताना हा निर्णय आपला सर्वात मोठा विजय असल्याचं म्हटलं. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश हा अनेक अर्थाने ऐतिहासिक आदेश आहे. हा दिल्लीतील जनतेचा मोठा विजय असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. 

“सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्लीच्या लोकांसोबत आज न्याय केला. सेवांची सुरुवात केल्यानंतर आता नवी पदं सुरू करता येतील. यासोबतच कोणत्याही विभागात किंवा कोणताही अधिकारी भ्रष्टाचार करत असेल तर अशा प्रकरणी विजिलेंसची कारवाई होईल,” असं केजरीवाल म्हणाले. यासोबतच त्यांनी दिल्लीच्या जनतेचे आभारही मानले. यावेळी त्यांना नायब राज्यपालांबाबत सवाल करण्यात आला. यावर बोलताना आता त्यांचाच आशीर्वाद घ्यायला चाललो असल्याचंही ते म्हणाले.

आता जबाबादरी पूर्ण करण्याची पॉवर

“जबाबदारी आधीही होती, आता जबाबदारी वाढली आहे. आता जबाबदारीची पॉवर देण्यात आली आहे. ही पॉवर सर्वोच्च न्यायालयानं दिली आहे. अनेक निर्णय घेण्यात आले, पण ते अंमलात आणण्यापासून रोखलं गेलं,” असं त्यांनी सांगितलं. 

२०१५ मध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर ३ महिन्यांच्या आतच पंतप्रधानांनी आदेश देत प्रकरणं नायब राज्यपालांना दिली. याचा अर्थ हा झाला की दिल्ली सरकारमध्ये काम करणारे जितकेही अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत, ते निवडलेल्या सराकरच्या अधिकारात नसतील. आम्ही शिक्षण सचिवांचीही नियुक्ती करू शकत नाही. मोदी सर्व देशाचे पंतप्रधान आहेत. ते आमचेही पंतप्रधान आहे. पंतप्रधान वडिलांप्रमाणे असतात. सर्व मुलांचं पालन-पोषण करणं ही वडिलांची जबाबदारी असते. कठिण काळात ते आमची मदत करतील अशी अपेक्षा असते. परंतु ८ वर्षांत आपल्याला कोणत्याही अधिकाराशिवाय काम करावं लागल्याचं केजरीवाल म्हणाले.