प्रत्येक तीन महिन्याला केंद्र देणार कराचा वाटा, अनेक राज्ये अडचणीत!, पद्धतीत बदल, निधीच्या चणचणीची धास्ती

केंद्रीय करांमधील राज्यांचा वाटा त्यांना देण्याच्या पद्धतीत केंद्र सरकारने बदल केला असून आता राज्यांना ही रक्कम दरमहा न देता दर तिमाहीला देण्यात येणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : केंद्रीय करांमधील राज्यांचा वाटा त्यांना देण्याच्या पद्धतीत केंद्र सरकारने बदल केला असून आता राज्यांना ही रक्कम दरमहा न देता दर तिमाहीला देण्यात येणार आहे. आर्थिक स्थिती तोळामासा असलेल्या अनेक राज्यांना यामुळे निधीची चणचण भासण्याची धास्ती निर्माण झाली आहे.
दि. १६ आॅगस्ट रोजी केंद्र सरकारने राज्यांना पत्र लिहून असे कळविले की, केंद्रीय करांमधील वाट्याची रक्कम येत्या मार्चअखेरपर्यंत प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेला दिली जाईल. त्यानंतर ही रक्कम प्रत्येक तिमाहीला दिली जाईल.
सध्याच्या व्यवस्थेनुसार केंद्र सरकार केंद्रीय करांच्या वसुलीतून जमा होणाºया रकमेपैकी ४२ टक्के रक्कम प्रत्येक महिन्याच्या एकतारखेला राज्यांना देते. त्यामुळे राज्यांना कर्मचाºयांचे पगार व पेन्शन देणे, प्रशासकीय कर्च करणे व कर्जांवरील व्याज वेळीच चुकती करणे सुलभ होते.
या पद्धतीत बदल करण्याचे कारण विषद करताना केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले की, नवे वित्तीय सुरु झाले की, सुरुवातीचे काही महिने करांची वसुली फारशी होत नाही. त्यामुळे राज्यांना द्यायची रक्कम भागविण्यासाठी केंद्र सरकारला अनेक वेळा उधार उसनवारी करावी लागतअसे. त्यामुळे या पद्धतीत थोडा बदल केल्याने केंद्राला थोडा अवधी मिळेल व नव्या ‘जीएसटी’ व्यवस्थेत करवसुली कशी व किती होते याचा नेमका अंदाजही घेता येऊ शकेल.
हा अधिकारी म्हणाला की, ‘जीएसटी’ची नवी पद्धत लागू झाल्याने सुरुवातीचे काही महिने अपेक्षेएवढा महसूल मिळेल याविषयी अनिश्चितता आहे. त्यामुळे राज्यांना त्यांच्या वाट्याची रक्कम चुकती करण्याच्या वेळापत्रकात थोडा बदल केला गेला आहे. परंतु या बदलामुळे खास करून गेल्या काही वर्षात आर्थिक शिस्त न पाळल्याने ज्या राज्यांची आर्थिक स्थिती डामाडौल झाली आहे अशा राज्यांमध्ये चिंतेची भावना निर्माण झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार सन २०१५ पासून राज्यांच्या सकल वित्तीय तुटीत झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे अनेक राज्यांची स्थिती हातावरचे पोट असल्यासारखी आहे.
केंद्रीय करांमधील वाट्याची रक्कम अशा प्रकारे विलंबाने देण्याची नवी पद्धत अन्यायकारक असल्याची अनेक राज्यांची भावना आहे व तेलंगण व पश्चिम बंगाल या दोन राज्यांनी तर केंद्र सरकारला पत्र लिहून निषेधही नोंदविला आहे. प. बंगालचे वित्तमंत्री अमित मित्रा यांनी केंद्राला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले की, दर महिन्याच्या सुरुवातीला राज्याच्या तिजोरीवर सर्वात मोठा भार असतो. केंद्राकडून मिळणाºया पैशांमुळे तो काही प्रमाणात हलका होतो. आता ज्या महिन्यात केंद्राकडून रक्कम मिळणार नाही त्या महिन्याच्या सुरुवातीचे खर्च भागविण्यासाठ राज्यांना पैसे उसने घ्यावे लागतील किंवा ‘ओव्हरड्राफ्ट’ घ्यावा लाहेल.

राज्यांचा वाटा १० टक्के वाढला

१४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर केंद्रीय करांमधील राज्यांचा वाटा १० टक्क्यांनी वाढला आहे. पूर्वी एकूण करवसुलीच्या ३२ टक्के रक्कम केंद्र राज्यांना देत असे. आता ४२ टक्के देते. हे प्रमाण राज्याचा भौगोलिक आकार, लोकसंख्या व स्वत:ची उत्पन्नाची साधने यावर ठरते.