दर दोन दिवसांमागे एका दहशतवाद्याला ठार केले; लोकसभेत मांडला लेखाजोखा

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून दहशतवादी हल्ले वाढले होते.

नवी दिल्ली : सर्जिकल आणि एअर स्ट्राईकमुळे पाकिस्तानचे कंबरडे मोडलेले असताना मोदी सरकारच्या काळात किती दहशतवादी मारले गेले याचा आकडाच गृहमंत्रालयाने लोकसभेत दिला आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये घुसखोरीच्या घटनांमध्ये 2018 पेक्षा 43 टक्क्यांनी कमी आली आहे. यानुसार 2014 पासून 963 दहशतवादी मारले गेले आहेत. 

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून दहशतवादी हल्ले वाढले होते. पठाणकोट, पुलवामा हल्ले हे या काळातील मोठे हल्ले होते. यानंतर मोदी सरकारने ऑपरेशन ऑलआऊट सुरू करत काश्मीर खोऱ्यात दहशतवाद्यांविरोधात मोहीम उघडली होती. यामध्ये अनेक संघटनांचे भारतातील म्होरके मारले गेले आहेत. दर दोन दिवसाला एक दहशतवादी मारला गेला असून दहशतवाद्यांच्या हल्ल्याला प्रत्यूत्तर देताना 413 जवान शहीद झाले आहेत, अशी माहिती गृह मंत्रालयाने दिली आहे. 

चांगली सेवा हवी असेल तर पैसे मोजा
रस्ते वाहतूक आणि राज्यमार्ग मंत्रालयांच्या अनुदानावर झालेल्या चर्चेवेळी मंगळवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी उत्तर दिले. यावेळी त्यांनी जर तुम्हाला चांगली सेवा हवी असल्यास पैसे मोजावेच लागतील. रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी इंजिनिअरिंग, ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग, वाहतूक प्रशासनावर लक्ष केंद्रीत करावे लागणार आहे. तसेच भारतात प्रशिक्षित चालकांची कमतरता असल्याचे गडकरींनी सांगितले. 
दरम्यान, काल गडकरींनी माझ्या विभागाने अनेक प्रयत्न केलेत; परंतु वाहन अधिनियम विधेयक गेल्या पाच वर्षांपासून संसदेत मंजूर करवून घेता आले नाही, अशी खंत केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली. मी स्वत: अपघातग्रस्त होतो. पाय चार ठिकाणी मोडला होता. माझी वेदना समजून घ्या. सर्वांच्या आक्षेपांना मी उत्तर देईन. या विधेयकामुळे राज्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप होणार नाही, लोकहितासाठी यास सहकार्य करा, अशी कळकळीची विनंती गडकरी यांनी लोकसभेत केली.

काय म्हणाले गडकरी?
दरवर्षी अपघातात दीड लाख लोकांचा मृत्यू तर पाच लाख जखमी होतात. एकाच व्यक्तीला दिल्ली, जयपूर, मुंबईतही वाहन परवाना मिळतो. कारण जगात केवळ भारतातच परवाना सर्वात सोप्या पद्धतीने मिळते. लोकांमध्ये कायद्याविषयी सन्मान, भीती नाही. लोक दंडाला घाबरत नाहीत. पाच वर्षांत साडेतीन चार टक्के अपघात कमी झालेत.तामिळनाडूने प्रयोग करुन १५ टक्क्यांपर्यंत अपघात कमी केले. हा राजकीय मुद्दा नाही. लोकांच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे.