'नियम आणि कायदे बदलायला हवेत', EWS आरक्षणाबाबत SCच्या निर्णयावर अमित शहांची प्रतिक्रिया

'मोदी सरकारने बिगर आरक्षित जातींना 10 टक्के आरक्षण लागू केले. या निर्णयाचे समाजातील अनेकांनी स्वागत केले.'

Amit Shah On EWS: गरीब सवर्णांसाठी 10 टक्के आरक्षण अर्थात EWS आरक्षणाबाबतसर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निर्णय दिला. कोर्टाच्या निर्णयावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. एका हिंदी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत अमित शाह म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला घटनात्मक मानले आहे. EWS आरक्षण घटनात्मकरित्या लागू करण्यात आले आहे. पण, काळाबरोबर याचे नियम आणि कायदे बदलायला हवेत.

समाजातील लोकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, समाजातील लोकांनी मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. काही लोकांनी या निर्णयाला आव्हान दिले. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवला याचा मला आनंद आहे. EWS आरक्षण घटनाबाह्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. EWS आरक्षण पूर्णपणे घटनात्मक पद्धतीने लागू करण्यात आले.

बिगर आरक्षित जातींना 10 टक्के आरक्षण
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, समाजातील अनेकांना असे वाटायचे की माझ्याकडे कोणतीही व्यवस्था नाही, माझ्याकडे सुविधा नाहीत, मीही आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. अशी भावना समाजातील अनेकांच्या मनात होती. मोदी सरकारने बिगर आरक्षित जातींना 10 टक्के आरक्षण लागू केले. या निर्णयाचे समाजातील अनेकांनी स्वागत केले.

न्यायालयाचा मोठा निर्णय
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (EWS) प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देणाऱ्या 103व्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी शिक्कामोर्तब केले. EWS आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठातील पाच पैकी तीन न्यायाधीशांनी EWS आरक्षण कायम ठेवले. CJI यूयू लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 सदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. सरन्यायाधीश यूयू ललित यांच्याशिवाय न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट्ट, न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांचा समावेश होता.