बजेट अधिवेशनात वटहुकुमांची परीक्षा

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होत असून, केंद्रीय अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारीला सादर होईल.

नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होत असून, केंद्रीय अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारीला सादर होईल. तब्बल ७० दिवसांच्या अधिवेशन काळात नुकतेच जारी करण्यात आलेले सहा वटहुकूम कायद्यात रूपांतरित करण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे. राज्यसभेत सत्ताधारी आघाडीकडे बहुमत नसल्याच्या अडथळ््यावर मात करण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारने रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे.
२४५ सदस्यांच्या राज्यसभेत सत्ताधारी रालोआचे केवळ ६० खासदार आहेत. या वरिष्ठ सभागृहात बहुमताअभावी अनेक महत्त्वाची विधेयके सरकारला मंजूर करवून घेणे शक्य झालेले नाही. परिणामी काही महत्त्वाचे प्रस्तावित कायदे अडकून पडल्याने सरकारने वटहुकुमांचा मार्ग स्वीकारला. पण वटहुकुमांची कालमर्यादा आणि राष्ट्रपतींनी व्यक्त केलेली नाराजी या पार्श्वभूमीवर वटहुकूम कायद्यात रूपांतरित करण्यासाठी राज्यसभेत वेगळी रणनीती आखण्यावर मोदी सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी या सदनात ११ खासदार असलेल्या अ.भा. अण्णा द्रमुक आणि सात खासदारांचे बळ असलेल्या बीजू जनता दलाची मनधरणी करण्यास सरकारने सुरुवात केली आहे. त्याखेरीज जदयू आणि तृणमूल काँग्रेसमध्ये फूट पाडण्यासाठीच्या कारवायांनाही वेग आला आहे.

च्केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या संसदीय व्यवहार समितीची बैठक बुधवारी येथे झाली. त्यानंतर समितीने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामकाजाबद्दल राष्ट्रपतींना शिफारस केली. त्यानुसार केंद्रीय अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारीला तर रेल्वे अर्थसंकल्प २६ ला आणि आर्थिक सर्वेक्षण २७ फेब्रुवारीला मांडले जाईल. यापूर्वीही एकदा शनिवारी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता, असे एका ज्येष्ठ मंत्र्याने सांगितले.
च्ज्या वटहुकुमांसाठी विधेयके सादर केली जातील़ त्यात कोळसा, खाण व खनिज, भूसंपादन, ई रिक्षा, नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती आणि विमा क्षेत्रात एफडीआयसंबंधी वटहुकुमांचा समावेश आहे.
च्काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांनी आणलेल्या विविध वटहुकुमांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधण्याचा निर्णय आम्ही घेतला असल्याचे संसदीय कामकाज मंत्री एम. वेंकय्या नायडू यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले.