केंद्राकडून अतिरिक्त जमिनींची होणार विक्री; रेल्वे, संरक्षण मंत्रालयाकडे २९.७५ लाख एकर जमीन

या अतिरिक्त जमिनींवर नव्या पायाभूत सुविधा उभारण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. या मंत्रालयांच्या अतिरिक्त जमिनींवर उभारल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक विकास आणि पायाभूत सुविधा यासंबंधीच्या योजनेला मंजुरीही देण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली : महत्त्वाच्या मंत्रालय आणि विभागांच्या रिकाम्या असलेल्या अतिरिक्त जमिनींचा वापर आता केंद्र सरकार पैसा उभारण्यासाठी करणार आहे. यात रेल्वे, दूरसंचार आणि संरक्षण मंत्रालयांच्या अखत्यारित असलेल्या जमिनींचा समावेश असल्याची खात्रीलायक सूत्रांची माहिती आहे.

या अतिरिक्त जमिनींवर नव्या पायाभूत सुविधा उभारण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. या मंत्रालयांच्या अतिरिक्त जमिनींवर उभारल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक विकास आणि पायाभूत सुविधा यासंबंधीच्या योजनेला मंजुरीही देण्यात आली आहे.

केंद्राने या योजनेला मान्यता दिल्यानंतर रेल्वे आणि संरक्षण मंत्रालयाने आपापल्या ताब्यात असलेल्या अतिरिक्त जमिनींच्या व्यावसायिक वापरासाठीची योजना आखायलाही सुरुवात केली आहे. पायाभूत सुविधांच्या उभारण्याच्या या योजनेचा सर्वाधिक लाभ बीएसएनएल या सरकारी कंपनीला मिळू शकतो. बीएसएनएलने आपल्या ताब्यातील किमान एक डझनभर रिकाम्या अतिरिक्त जमिनींची निश्चिती केली आहे. या जमिनींवर कामे लवकरच सुरू केली जाणार आहेत.

रेल्वे मंत्रालयानेही आपल्याकडील अतिरिक्त जमिनींचा व्यावसायिक लाभ मिळवण्यासाठी अनेक योजना आखल्या आहेत. त्यामध्ये पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप आणि राज्य सरकार किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचा सहभाग आहे.

कुणाच्या ताब्यात किती जमीन?
च्रेल्वे व संरक्षण मंत्रालयाकडे सर्वात जास्त सरकारी जमीन आहे. रेल्वेकडे सध्या ४.७८ लाख हेक्टर (११.८० लाख एकर) जमीन आहे. त्यापैकी ४.२७ लाख हेक्टर जमीन रेल्वे आणि इतर सहयोगी संस्थांच्या वापरात आहे, तर ०.५१ लाख हेक्टर (१.२५ लाख एकर) जमीन तशीच पडून आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या ताब्यात असलेली १७.९५ लाख एकर जमीन तशीच वापराविना आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर संरक्षण मंत्रालयाने आपल्या रिकाम्या जमिनींचा आढावा घ्यायला सुरुवात केली आहे.