रोजगारांची धाव केवळ पकोड्याचा ठेला, पानाच्या टपऱ्यांपर्यंत!

प्रतिवर्षी एक कोटी रोजगारांची प्रतीक्षा कायम; चार वर्षांत सरकारमार्फत जेमतेम ४ लाख ४३ हजार नोकºयांच मिळाल्या

सुरेश भटेवरा
नवी दिल्ली : दरवर्षी १ कोटी लोकांना रोजगार हे आश्वासन देऊ न केंद्रात मोदी सरकार आले, पण गेल्या ४ वर्षांत जेमतेम ४ लाख ४३ हजार नोकºयाच सरकारमार्फत मिळाल्या. त्यात २0१४च्या त्या चार महिन्यांचाही समावेश आहे, ज्या काळात यूपीए सरकार होते.
बेरोजगारीतून मार्ग काढण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी जुलै २0१५मध्ये नॅशनल करिअर सर्व्हिस पोर्टलचे उद्घाटन केले. नोकºया मागणारे व देणारे एकाच प्लॅटफॉर्मवर यावेत, हा याचा उद्देश. त्यावर ४ कोटींहून अधिक बेरोजगारांनी व सुमारे १५ लाख एम्प्लॉयर्सनी नोंदणी केली, पण फक्त २ लाख ३७ हजार नोकºया मिळू शकल्या. केंद्रीय श्रम मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, मोदी सरकारने २0१५ साली १.५५ लाख, २0१६ साली २.३१ लाख नव्या नोकºया मिळवून दिल्या. म्हणजे ४ वर्षांत ४ लाख ९३ हजार नोकºया.
विरोधकांना प्रत्युत्तर देताना रस्त्यांवर पकोडे विकणे हा रोजगारच आहे, असा सिद्धांत मोदींनी मांडला. राज्यसभेत अमित शाह यांनी त्याचा पुनरुच्चार केला. त्रिपुराचे मुख्यमंत्री विप्लव देव यांनी तर बेरोजगारांना पानाच्या टपºया उघडण्याचा वा गायी पाळण्याचा सल्ला दिला. अशा प्रकारे मोदी सरकारचे १ कोटी रोजगारांचे आश्वासन पकोड्याचा ठेला अन् पानाच्या टपरीवरच थांबले आहे.

देशात नोकºयांचे प्रमाण कमी होत आहे. पाच वर्षांहून अधिक काळ जी पदे रिकामी होती, अशा ४ लाख १२ हजार नोकºया गेल्या वर्षी केंद्राने कायमच्या रद्द केल्या, तसेच २0१३ च्या तुलनेत २0१५ साली केंद्रातील ७४ मंत्रालयांच्या नोकºयांत ८९ टक्के घट झाली.
महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्रालयाने ३ डिसेंबर १७ रोजी एक परिपत्रक प्रत्येक खात्याला पाठविले. प्रत्येक सरकारी विभागात ३0 टक्के नोकरकपातीचा उद्देश त्यात असून, आउटसोर्सिंग, आॅटोमेशन इत्यादी मार्गाने या मनुष्यबळाची कसर भरून काढा, असे आदेशही त्यात आहेत.

नोकºयांचाही
जुमला होता का?
मोदींनी २0१४ सालच्या निवडणूक प्रतिवर्षी १ कोटी नोकºया व रोजगारांचे अभिवचन दिले.
पंतप्रधानांच्या चार वर्षांनंतर बहुधा लक्षात आले असावे की, मुद्रा बँक, स्टँडअप, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया हे प्रयोग बेरोजगारीचे भगदाड बुजविण्यात अपयशी ठरले आहेत.
नोटाबंदीच्या उत्साही प्रयोगानंतर लघुउद्योगांसह उत्पादन क्षेत्राची वाट लागली आहे. एकूण २५५ प्रकारच्या रोजगारांना कमाई मिळवून देणारा रिअल इस्टेटचा व्यवसाय मृतप्राय आहे. त्यामुळे दरवर्षी १ कोटी नोकºयांची घोषणाही जुमला ठरला आहे.