काळ्या पैशांच्या योजनेला मुदतवाढ?

मोदी सरकारच्या ब्लॅक मनी इनकम डिक्लरेशन (डिस्क्लोजर) योजनेची ३0 सप्टेंबर ही अंतिम तारीख वाढवण्याबरोबरच, रकमेवरील कर आणि पेनल्टी हप्त्याने भरण्यासाठी काही सवलत

-सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली

मोदी सरकारच्या ब्लॅक मनी इनकम डिक्लरेशन (डिस्क्लोजर) योजनेची ३0 सप्टेंबर ही अंतिम तारीख वाढवण्याबरोबरच, रकमेवरील कर आणि पेनल्टी हप्त्याने भरण्यासाठी काही सवलत देण्याचा विचार अर्थ मंत्रालयात गांभीर्याने सुरू असल्याची माहिती हाती आली आहे.
या संदर्भात उद्योग क्षेत्रातल्या काही संघटना, कर सल्लागार आणि चार्टर्ड अकौंटंटसच्या प्रतिनिधी मंडळाबरोबर चर्चा करण्यासाठी अर्थमंत्री जेटलींनी जून महिन्यात एक बैठक झाली. त्यात उपस्थित प्रतिनिधींनी योजनेच्या मुदतीबाबत चिंता व्यक्त केली.
नोव्हेंबर महिन्यात साधारणत: रोख रक्कम (कॅश लिक्विडिटी) ची कमतरता असते, ही बाब लक्षात घेउन योजनेची अंतिम तारीख पुढे ढकलण्याच्या विनंतीचा सरकारने विचार करावा, असा आग्रही प्रस्ताव या सामोरा आला. वित्त विधेयकात व आयडीएस मधे हप्त्याहप्त्याने कर भरणा आणि पेनल्टी जमा करण्याबाबत कोणताही उल्लेख नाही.
सरकारने याबाबत थोडे नरमाईचे धोरण स्वीकारावे अशी मागणी या प्रतिनिधी मंडळाने केली. वित्त विधेयक (फायनान्स बील) २0१६ नुसार सदर योजनेच्या खिडकीची मुदत वाढवण्याचा सरकारला अधिकार आहे. त्यासाठी फक्त एक अधिसूचना सरकारला जारी करावी लागेल. ही बाब लक्षात आणून दिल्यानंतर योजनेची मुदत नेमकी किती वाढवावी, तसेच हप्त्याने रक्कम भरण्यासाठी कितपत सवलत द्यावी, यावर अर्थ मंत्रालयात गांभीर्याने विचार विनिमय सुरू आहे, असे सूत्रांकडून समजले.

काय आहे योजना? : केंद्र सरकारच्या २0१६/१७ च्या अर्थसंकल्पात इनकम डिक्लरेशन स्कीम (आयडीएस) २0१६ च्या अंमलबजावणीसाठी, एक विशेष खिडकी सरकारने १ जून रोजी उघडली. या योजनेत काळा पैसा जाहीर करून त्यावर ४५ टक्के कर व पेनल्टीची रक्कम भरण्यास ३0 सप्टेंबरची अंतिम मुदत सरकारने जाहीर केली. अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार या विशेष खिडकीची मुदत जून ते सप्टेंबर १६ अशी फक्त ४ महिने आहे.