नागपूर मेट्रोचा विस्तार व्हावा

नागपूर मेट्रो प्रकल्पाचे काम निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण व्हावे, यासाठी जर्मनीच्या ‘केएफडब्ल्यू’ सरकारी बँकेने या प्रकल्पास ५० कोटी युरोचे कर्ज देण्याची घोषणा केली आहे.

शीलेश शर्मा, नवी दिल्ली
नागपूर मेट्रो प्रकल्पाचे काम निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण व्हावे, यासाठी जर्मनीच्या ‘केएफडब्ल्यू’ सरकारी बँकेने या प्रकल्पास ५० कोटी युरोचे कर्ज देण्याची घोषणा केली आहे. जर्मन बँकेची ही घोषणा देशातील अन्य मेट्रो प्रकल्पांच्या तुलनेत नागपूर मेट्रोचे काम अधिक वेगाने पुढे जात असल्याचे संकेत देणारी आहे.
नागपूर मेट्रो प्रकल्पाबाबत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आणि ‘केएफडब्ल्यू’च्या अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या चर्चेवेळी लोकमत वृत्तपत्र समूहाच्या एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन व खासदार विजय दर्डा विशेषत्वाने उपस्थित होते. उपराजधानीच्या आजूबाजूच्या भागांपर्यंत नागपूर मेट्रोचा विस्तार व्हावा, अशी भूमिका गडकरी व दर्डा द्वयींनी या बैठकीत मांडली. नागपूर मेट्रो प्रकल्प किफायतशीर व्हावा, यावरही उभयतांनी भर दिला. देशाच्या पायाभूत विकासात गुंतवणुकीच्या शक्यता तपासण्याची विनंती गडकरी व दर्डा यांनी यावेळी जर्मन शिष्टमंडळास केली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील अन्य मेट्रो कोचपेक्षा नागपूर मेट्रो कोचसाठी वेगळे व वैशिष्ट्यपूर्ण डिझाईन तयार केले जात आहे.
या बैठकीत गडकरींनी पायाभूत विकास योजनांवर प्रकाश टाकत वेगाने सुरू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांच्या बांधकाम कार्याची माहिती दिली. गत वर्षभरात राष्ट्रीय महामार्ग बांधकामाचे प्रतिदिन १३ किमीचे लक्ष्य वाढवून प्रतिदिन ३० किमीपर्यंत पोहोचले आहे. यापुढील टप्प्यात हे लक्ष्य प्रतिदिन ४० किमीपर्यंत नेण्याचे प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दर्डा आणि गडकरी यांनी जर्मन बँक अधिकाऱ्यांना नागपूर मेट्रोच्या धर्तीवर पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी सहकार्य करण्याचीही गळ घातली. नागपूरप्रमाणेच पुणे मेट्रोसाठीही कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे दर्डा यावेळी म्हणाले. याचदरम्यान पुणे येथे दर्डा यांच्या उपस्थितीतच आपण मेट्रो प्रकल्प पूर्ण करण्याची घोषणा केली होती, असे गडकरींनी सांगितले.
--------- सौर ऊर्जेने चालतील बंदरे
भारतातील बंदरांचे रुपडे पालटून ती जागतिक दर्जाची केली जातील, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘केएफडब्ल्यू’च्या शिष्टमंडळास दिली. सौरऊर्जा आणि पवन ऊर्जेने ही बंदरे चालतील. बंदरांच्या विकासासाठी भारत डॉलरमध्ये कर्ज घेऊन डॉलरमध्येच त्याची परतफेड करेल. आधुनिकीकरणानंतर ही सर्व बंदरे नफ्यात असतील, असेही त्यांनी सांगितले.
वॉटर हायवे बनविण्याचे स्वप्न
जगात वाहतुकीसाठी ३० ते ४० टक्के जलमार्गांचा वापर होतो. भारतात हे प्रमाण केवळ ३ टक्के आहे. युरोप आणि जपानमध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे ४० टक्के व ४४ टक्के आहे, असे सांगत भारतात ११० नद्यांना जोडून वॉटर हायवे अर्थात जलमहामार्ग बनविण्याचे आपले स्वप्न असल्याचे नितीन गडकरी यांनी या बैठकीत सांगितले.
लोकमत समूहाची प्रशंसा
लोकमत वृत्त समूहाची आपल्या सर्व आवृत्त्या सौरऊर्जेद्वारे संचालित करण्याची योजना असून यादिशेने काम सुरू असल्याचे खासदार विजय दर्डा यांनी ‘केएफडब्ल्यू’ बँकेच्या अधिकाऱ्यांसोबतच्या चर्चेदरम्यान सांगितले. जर्मन बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी या उपक्रमाची प्रशंसा करीत यात प्रचंड स्वारस्य दाखवले.