यूपीत अखिलेश सरकारचा विस्तार
By admin | Published: September 27, 2016 01:41 AM2016-09-27T01:41:49+5:302016-09-27T01:41:49+5:30
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी सोमवारी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला. पंधरा दिवसांपूर्वी राजीनामा दिलेले वादग्रस्त खाणमंत्री गायत्रीप्रसाद प्रजापती यांच्यासह ४ जणांचा
लखनौ : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी सोमवारी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला. पंधरा दिवसांपूर्वी राजीनामा दिलेले वादग्रस्त खाणमंत्री गायत्रीप्रसाद प्रजापती यांच्यासह ४ जणांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला असून, ६ राज्यमंत्र्यांना कॅबिनेटपदी पदोन्नती देण्यात आली आहे. राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचा अखिलेश सरकारचा हा अखेरचा मंत्रिमंडळ विस्तार असू शकतो.
राज्यपाल राम नाईक यांनी प्रजापती, मनोज पांडे, शिवकांत ओझा आणि जियादुद्दीन रिझवी यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. दोन आठवड्यांपूर्वी मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्यात आलेल्या प्रजापती यांचा पुन्हा राज्य मंत्रिमंडळात समावेश करण्याला एका सामाजिक कार्यकर्त्याने आव्हान दिले होते. यापूर्वीच्या विस्तारातच जियादुद्दीन रिझवी यांची वर्णी लागली होती. तथापि, परदेशात असल्यामुळे तेव्हा त्यांना शपथ घेता आली नव्हती. अखिलेश यादव सरकार २०१२ मध्ये सत्तेत आले होते, तेव्हापासूनचा हा आठवा विस्तार आहे. या विस्तारासह उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या ६० झाली आहे.
प्रजापती यांच्यासोबत मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी झालेले राजकिशोर सिंह यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेले नाही. स्वतंत्र प्रभार असलेले राज्यमंत्री रियाझ अहमद, यासर शाह, रविदास मेहरोत्रा, तसेच राज्यमंत्री अभिषेक मिश्रा, नरेंद्र वर्मा आणि शंखलाल माझी यांना कॅबिनेट मंत्री करण्यात आले. अखिलेश मंत्रिमंडळात आता ३२ कॅबिनेट मंत्री, नऊ राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि १९ राज्यमंत्री आहेत. (वृत्तसंस्था)
नेमके काय झाले होते?
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पक्षाची प्रतिमा स्वच्छ करण्याच्या मोहिमेचा भाग म्हणून अखिलेश यांनी दोन महिन्यांपूर्वी प्रजापती यांना मंत्रिमंडळातून बडतर्फ केले होते. त्यांच्या या पावलामुळे सपात मोठा राजकीय भूकंप झाला होता. सपाप्रमुख मुलायमसिंह यादव यांनी पक्षातील संकट दूर करण्यासाठी हस्तक्षेप केल्यानंतर प्रजापती यांच्या पुनर्प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला. शपथविधी सोहळ्याच्या ४८ तास आधी सामाजिक कार्यकर्त्याने राज्यपालांना अर्ज देऊन प्रजापती यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यास आक्षेप घेतला होता.