करांमध्ये सूट अपेक्षित

रोजगार बाजारपेठेत भारतात दरवर्षी १ कोटी २0 लाख तरुण प्रवेश करतात. देशातील ६५ टक्के लोकसंख्येचे वय ३५ वर्षांपेक्षा कमी आहे.

सुरेश भटेवरा / नवी दिल्ली
रोजगार बाजारपेठेत भारतात दरवर्षी १ कोटी २0 लाख तरुण प्रवेश करतात. देशातील ६५ टक्के लोकसंख्येचे वय ३५ वर्षांपेक्षा कमी आहे. ही बाब लक्षात घेऊन लाखो तरुणांसाठी नव्या संधी निर्माण करण्यासाठी यंदाच्या बजेटमध्ये विविध क्षेत्रांसाठी सरकार मोठे पॅकेज देण्याच्या विचारात असल्याची सूत्रांनी सांगितले.
नोटाबंदीनंतर उत्पादन क्षेत्रात मंदीचे वातावरण आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात श्रमशक्तीला अधिकाधिक संधी देणाऱ्या उद्योगांना खास प्रोत्साहन देण्याचा विचार आहे. देशाच्या सागरी तटावरील भागांना नव्या रोजगारांचे नवे क्षेत्र बनवण्यास सरकार रोजगार निर्मितीच्या प्रमाणात करांमधे सूट देण्याच्या विचारात आहे. यंदा चर्मोद्योग, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे उत्पादन व जेम्स अँड ज्वेलरीसारख्या क्षेत्रांमध्ये रोजगार वृध्दीसाठी विविध प्रकारचे प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांबरोबरच करांमधेही खास सूट देण्याचा सरकारचा विचार आहे.
केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्यात बेरोजगारांचे वार्षिक सर्वेक्षण जाहीर केले. यानुसार ७७ टक्के कुटुंबांमधे नोकरीद्वारे नियमित उत्पन्न मिळवणारी एकही व्यक्ती नाही. हे लक्षात घेत केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने सरकारला प्रस्ताव दिला की ज्या उद्योगांना श्रम शक्तीची अधिकाधिक आवश्यकता आहे, त्यांना निश्चित कालावधीच्या मुदतीचे रोजगार आकर्षक सुविधांसह पुरवण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला पाहिजे. नोकरीत हंगामींना कामाचे तास, वेतन भत्ते, व अन्य सुविधा स्थायी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच मिळतील याची दक्षता घेतली पाहिजे. दरमहा १५ हजारांपेक्षा कमी पगार मिळवणाऱ्या कामगाराला प्रॉव्हिडंड फंडात अंशदान न भरण्याची सूट असली पाहिजे, असेही प्रस्तावात म्हटले आहे.