बलात्कार प्रकरणातील 'त्या' भाजपा आमदाराचं सदस्यत्व रद्द; विधिमंडळाची अधिसूचना जारी

Unnao Case: 2017 मध्ये उत्तर प्रदेशात झालेल्या उन्नाव तरुणी अपहरण आणि बलात्कार प्रकरणात तीस हजारी कोर्टानं भाजपाचे निलंबित आमदार कुलदीप सिंह सेंगरला दोषी ठरवलं होतं.

ठळक मुद्देन्यायालयाने कुलदीप सिंह सेंगर यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. १० जुलै २०१३ च्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आमदारकी रद्द 2017 मध्ये उन्नाव तरुणी अपहरण आणि बलात्कार प्रकरणातील दोषी

उन्नाव - भाजपाआमदार कुलदीप सेंगर यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द झालं आहे. याबाबत उत्तर प्रदेश विधानसभा प्रमुख सचिव प्रदीपकुमार दुबे यांनी अधिसूचना जारी केली आहे. उत्तर प्रदेशातील बहुचर्चित उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील गुन्हेगार म्हणून ते दोषी सिद्ध झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. 

विधानसभा सचिवालयद्वारे अधिसूचना जारी करुन आमदार कुलदीप सेंगर यांची २० डिसेंबर २०१९ पासून यूपी विधानसभेचे सदस्य नसतील. त्यामुळे बांगरमऊ विधानसभा मतदारसंघात जागा रिक्त झाली आहे.  या अधिसूचनेत म्हटलंय की, कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव जिल्ह्यातील बांगरमऊ विधानसभेतून निवडून आले होते. दिल्ली कोर्टात २० डिसेंबर २०१९ रोजी उन्नाव बलात्कार प्रकरणात त्यांच्या दोषारोप सिद्ध झाले आहेत. या प्रकरणात त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. १० जुलै २०१३ च्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार कुलदीप सिंग सेंगर यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. 

2017 मध्ये उत्तर प्रदेशात झालेल्या उन्नाव तरुणी अपहरण आणि बलात्कार प्रकरणात तीस हजारी कोर्टानं भाजपाचे निलंबित आमदार कुलदीप सिंह सेंगरला दोषी ठरवलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर हे प्रकरण लखनऊहून दिल्लीतल्या तीस हजारी कोर्टाकडे वर्ग करण्यात आलं होतं. न्यायाधीश धर्मेश शर्मा यांनी 5 ऑगस्टपासून या प्रकरणावर प्रतिदिन सुनावणी सुरू केली होती. या प्रकरणात न्यायालयाने कुलदीप सिंह सेंगर यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. 

असं घडलं उन्नाव प्रकरण?
पीडिता आणि तिच्या आईनं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या निवासस्थानी जाऊन आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्यानंतर हे प्रकरण उजेडात आलं. पीडितेच्या वडिलांविरोधात 3 एप्रिल 2018ला शस्त्र अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीत पीडितेच्या वडिलांचा मृत्यू झाला होता. 28 जुलै रोजी काकांना भेटून परतताना रायबरेलीत पीडिता, तिची काकी, मावशी आणि वकिलांच्या कारला एका ट्रकनं धडक दिली. यात काकी आणि मावशीचा मृत्यू झाला होता. तर पीडितेचा वकीलही गंभीर जखमी झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर लखनऊहून दिल्लीला आणून जखमींना एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.