शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याचे मार्ग सांगा

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा गंभीर प्रश्न सोडविण्यासाठी काय पावले उचलण्यात येणार आहेत याची माहिती द्या

नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा गंभीर प्रश्न सोडविण्यासाठी काय पावले उचलण्यात येणार आहेत याची माहिती द्या, अशी विचारणा सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली. सरन्यायाधीश जे. एस. केहर यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड व न्या. एस. के. कौल यांच्या पीठाने म्हटले आहे की, हा मुद्दा गंभीर आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यास राज्यांनी काय पावले उचलली आहेत त्याची माहिती केंद्र सरकारने चार आठवड्यांच्या आत न्यायालयास द्यावी.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, शेतकरी असे टोकाचे पाऊल का उचलतात यामागच्या कारणांचा शोध घेऊन त्याचे निराकरण करणारे धोरण सरकारने आणायला हवे. यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी. एस. नरसिम्हा यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना थेट धान्य उपलब्ध करुन देणे, विम्याचे संरक्षण वाढविणे, कर्ज देणे, नुकसान झालेल्या पिकांची भरपाई देणे यासारखे पाऊले सरकार उचलत आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकार एक धोरण आणत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कृषी हा राज्यांचा विषय आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची कारणे शोधून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्राने राज्यांशी समन्वय करावा आणि संबंधित योजना आणाव्यात.
याचिकाकर्ती एनजीओ ‘सिटीजन्स रिसोर्स अँड अ‍ॅक्शन अँड इनिशिएटिव्ह’ची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कोलिन गोन्सालविस यांनी सांगितले की, वर्षभरात ३००० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. सरकारने यावर विचार करून एक निश्चित धोरण आखायला हवे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवर चिंता व्यक्त करताना न्यायालयाने अगोदर म्हटले होते की, मूळ समस्या सोडविण्यास सरकार चुकीच्या दिशेने जात आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)