३,७७० कोटींचा काळा पैसा उघड

काळा पैसा स्वेच्छेने घोषित करण्यासाठी सरकारने एकदाच अटीपालन सुविधा (कम्प्लायन्स विंडो) उपलब्ध केल्यानंतर ६३८ अर्जांमधून विदेशात असलेली ३,७७० कोटी रुपयांची मालमत्ता उघड झाली आहे

नवी दिल्ली : काळा पैसा स्वेच्छेने घोषित करण्यासाठी सरकारने एकदाच अटीपालन सुविधा (कम्प्लायन्स विंडो) उपलब्ध केल्यानंतर ६३८ अर्जांमधून विदेशात असलेली ३,७७० कोटी रुपयांची मालमत्ता उघड झाली आहे. या योजनेची बुधवारपर्यंत मुदत होती. तथापि, ही संपत्ती घोषित होताच राजकीय वाद उफाळला आहे.
या योजनेंतर्गत ६३८ अर्ज आले असून एकूण ३,७७० कोटींची विदेशी मालमत्ता उघड करण्यात आली. ही आकडेवारी अंतिम नसून त्यात बदल होऊ शकतो, असे अर्थमंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. अशी संपत्ती घोषित करणाऱ्यांना ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत ३० टक्के दराने कर द्यावा लागेल. या मुदतीपर्यंत विदेशी संपत्ती घोषित न करणाऱ्यांवर सरकार कारवाई सुरू करणार असल्याचे संकेतही सरकारने दिले आहेत. सरकारने आकडेवारी जाहीर करताच राजकीय पक्षांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत हल्ला सुरू केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळा पैसा परत आणण्याचे दिलेले आश्वासन कसे पोकळ ठरले ते संपूर्ण देशासमोर उघड झाले आहे, असे काँग्रेसने म्हटले.
जेटलींचा खुलासा
काँग्रेसच्या आरोपांवर पाटण्यात प्रतिक्रिया देताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ‘कम्प्लायन्स विंडो’ योजनेंतर्गत ३,७७० कोटी रुपयांची विदेशी मालमत्ता घोषित झाल्याचे सांगत मोदींनी उल्लेखिलेला ६,५०० कोटींचा आकडा वेगळा असल्याचे स्पष्ट केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वातंत्र्यदिनी खोटे बोलले असे काँग्रेसने म्हटले आहे. आधी या पक्षाने आकडेवारी समजून घ्यावी. या पक्षाला ते समजून घेता आलेले नाही. लाल किल्ल्यावरून बोलताना मोदींनी वेगळ्या संदर्भात आकडेवारी दिली होती, असे ते म्हणाले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
-----------
काळ्या पैशासंबंधी नव्या कायद्यानुसार ६,५०० कोटींची विदेशी मालमत्ता उघड झाल्याचा दावा मोदींनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून भाषण देताना केला होता. विदेशात ८० लाख कोटी रुपये एवढा काळा पैसा असून, आम्ही सत्तेवर येताच शंभर दिवसांत तो परत आणू. देशातील प्रत्येकाच्या खात्यात त्यातील १५ लाख रुपये जमा केले जातील, अशी घोषणा मोदींनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी केली होती, याकडे काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सूर्जेवाला यांनी लक्ष वेधले. काळ्या पैशासंबंधी विधेयक पारित होऊन येऊन १६ महिने उलटले असताना सरकारने केवळ ३,७७० कोटी रुपयांचा आकडा दिला आहे. भाजपचे अध्यक्ष राजनाथसिंह यांनीही असाच दावा केला होता, असे ते म्हणाले.