पाचपैकी एका वडिलधारी व्यक्तीवर अत्याचार होत असल्याचं सर्व्हेतून स्पष्ट

हेल्पेज इंडियाने केलेल्या सर्व्हेक्षणानुसार पाचपैकी एका वृद्धाला किंवा वडिलधारी व्यक्तीला कौंटुबिक अत्याचाराला सामोरे जावं लागत असल्याचं निदर्शनास आलं आहे

ऑनलाइन लोकमत - 

नवी दिल्ली, दि. 16 - काही दिवसांपुर्वी 60 वर्षीय महिला आपल्या 85 वर्षाच्या वृद्द आईला मारहाण करत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला होता. या घटनेमुळे वृद्धांवर कुटुंबियांकडून होणारा अत्याचाराचा मुद्दा समोर आला होता. हेल्पेज इंडियाने केलेल्या सर्व्हेक्षणानुसार पाचपैकी एका वृद्धाला किंवा वडिलधारी व्यक्तीला अशा कौंटुबिक अत्याचाराला सामोरे जावं लागत असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. त्यांच्या सुरक्षेसाठी कायदा असूनदेखील 98 टक्के पिडीत व्यक्ती याची तक्रार करण्याच टाळत असल्याचंही सर्व्हेक्षणानुसार समोर आलं आहे.

 

वडिलधारी व्यक्तीवर अत्याचार करणा-यांमध्ये अनेकदा कुटुंबियच असतात ज्यामध्ये मुलगी, मुलगा, सून यांचा समावेश असतो. 53.2 टक्के प्रकरणांमध्ये संपत्ती आणि वारसा हक्कावरुन वाद असल्याचं सर्व्हेक्षणानातून स्पष्ट झालं आहे. हेल्पेज इंडियाला दिल्लीत दिवसाला कमीत कमी अत्याचाराची तक्रार करणारे 150 फोन येतात.

 

'अनेक फोन संपत्ती आणि पैशांच्या वादाशी संबंधीत असतात. अनेकदा शेजारी किंवा हितचिंतक आम्हाला फोन करुन याची माहिती देत असतात. वृद्द व्यक्ती स्वत:हून फोन करत नाहीत कारण त्याच्या परिणामांची त्यांना भीती असते. तर काहींना ही गोष्ट सगळ्यांसमोर आणायची नसते', अशी माहिती हेल्पेज इंडियाची हेल्पलाईन सांभाळणा-या गीतीका सेनगुप्ता यांनी दिली आहे.

 

शक्यतो कुटुंबातीलच कोणी अत्याचाराची तक्रार करत नाही. पण अनेकदा नातवंड फोन करुन अशा घटनांची माहिती देतात असं एजवेल फाऊंडेशनच्या निदर्शनास आलं आहे.

 

वृद्धांनी रस्त्यावर सोडून देण्याच्याही अनेक घटना समोर येत असतात. हेल्पेज इंडियाला येणा-या 150 फोनपैकी 6 फोन रस्त्यावर निराधार सापडलेल्या वृद्धांशी निगडीत असतात. 'काही लोक आम्हाला अशा वृद्धांची माहिती फोन करुन देतात. त्यानंतर आम्ही त्यांना वृद्धाश्रमात ठेवतो आणि त्यांच्या कुटुंबाचा शोधण्याचा प्रयत्न करतो', असं गीतीका सेनगुप्ता यांनी सांगितलं आहे.

 

वडिलधारी व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी पालक व ज्येष्ठ नागरिक संगोपन व संवर्धन कायदा 2007 अंमलात आणण्यात आला आहे. पण अनेकांना याची माहितीच नाही आहे. 

 

काय म्हणतो कायदा - 

वृद्ध लोकांचे संरक्षण व त्यांना मदत करणे हे कुटुंबातल्य  प्रमुखाचे कर्तव्य आहे व ही मदत मागण्याचा कायदेशीर हक्क प्रत्येक नागरिकास आहे. कायद्यानुसार घरातल्या ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आजारपण. या कायद्याच्या कलम 20 मध्ये सरकारी व निमसरकारी रुग्णालयात ज्येष्ठ नागरिकांना विविध सोयी उपलब्ध आहेत. आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सांभाळण्याची जबाबदारी टाळल्यास त्यांच्या मुलांना-नातलगांना तुरुंगवासाची शिक्षा देणारा ज्येष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम 1 मार्च पासून लागू करण्यात आला आहे. संबंधित व्यक्तीने ही जबाबदारी टाळल्यास त्याला 3 महिन्यांचा तुरुंगवास व 5 हजार रुपये दंड अशा शिक्षेची तरतूद कायद्यात आहे. हा गुन्हा   दाखलपात्र असून याचा खटला न्याय दंडाधिकाऱ्यापुढे चालविला जाईल. आईवडील तसेच मुलांना दत्तक घेतलेले आईवडील यांचा सांभाळ करणे अनिवार्य असून त्यांना वस्त्र, निवारा तसेच वैद्यक सेवा देणे हे देखील अनिवार्य राहील.