स्फोटकाचे नमुने आग्रा येथे पाठवलेच नाहीत, उत्तर प्रदेश सरकारचं स्पष्टीकरण

लखनऊ, दि. 18 - विधानसभेत सापडलेल्या स्फोटकाचे नमुने आग्रा येथील कोणत्याही न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठवलेले नाहीत असं स्पष्टीकरण उत्तर प्रदेश सरकारने दिलं आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभेत सापडलेल्या पावडरमध्ये स्फोटकं नव्हते असा अहवाल आग्रामधील प्रयोगशाळेने दिल्याच्या बातम्या येत आहेत. याच पार्श्वभुमीवर उत्तर प्रदेश गृहमंत्रालयाच्या मुख्य सचिवांनी प्रसिद्धीपत्रक जारी करत नमुने आग्राला पाठवलेच नव्हते असं स्पष्ट केलं आहे.

 

"कोणतेही नमुने आग्रामधील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आलेले नाहीत. त्यांच्याकडे नमुन्यांची तपासणी करण्यासाठी गरज असलेली सामग्री उपलब्ध नसताना नमुने पाठवण्याचा प्रश्नच नाही", असं प्रसिद्धीपत्रकातून सांगण्यात आलं आहे. 14 जुलै रोजी उत्तर प्रदेश विधानसभेत समाजवादी पार्टीचे आमदार राम गोविंद चौधरी यांच्या आसनाजवळ १५० ग्रॅमची स्फोटक पावडर सापडल्याने एकच खळबळ उडाली होती. हे स्फोटक पीईटीएन (पेंटाएरीथ्रिटाल टेट्रा नाइट्रेट) असून ते अतिशय धोकादायक आहे. या प्रकारामुळे सभागृहाच्या सुरक्षेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. 

 

 

"मीडियामधील काही ठिकाणी आग्रामधील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत स्फोटकांच्या नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली असून ते पीईटीएन नसल्याचा दावा करण्यात आल्याचं वृत्त येत आहे", असंही प्रसारमाध्यमांमधून सांगण्यात आलं आहे. प्रसिद्धीपत्रकाच्या माध्यमातून तपासाची आता काय स्थिती आहे याचीही माहिती देण्यात आली आहे. 

 

लखनऊमधील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत 14 जुलै रोजी करण्यात आलेल्या तपासणीत स्फोटकं असल्याचं निष्पन्न झालं आहे. नायट्रेट आणि पीईटीएन असल्याचं तपासणीत सिद्ध झालं असल्याचं", प्रसिद्धीपत्रकातून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 

दरम्यान विधानसभेत स्फोटक पदार्थ सापडल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची राष्ट्रीय तपास यंत्रणेमार्फत चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली होती. विधानसभेत सापडलेली स्फोटकं हा दहशतवादी हल्ल्याचा कट असून त्याबद्दलची खरी माहिती हे समोर आलीच असं योगी आदित्यनाथ यांनी म्हंटलं होतं. शुक्रवारी विधान सभेच्या अधिवेशनात योगी आदित्यनाथ यांनी ही मागणी केली होती.

 

योगी आदित्यनाथ यांच्या मागणीनंतर एनआयएचं 13 जणांचं पथक स्थापन करण्यात आलं आहे. या 13 जणांच्या पथकाने या घटनेची चौकशी करायला सुरूवात केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आदेशावरून ही चौकशी सुरू झाली आहे. या घटनेचा तपास एनआयएकडे वर्ग करण्याच्या सगळी औपचारीकता पूर्ण झाली असून आता तपासाला सुरूवात झाली आहे, असं डीजीपी सुलखान सिंह यांनी सांगितलं होतं.

 

शुक्रवारी सध्याकाळी एनआयएच्या 13 सदस्यांच्या पथकाने एटीएसच्या पोलीस अधिकाऱ्यांसह विधानभवनाची पाहणी केली. तसंच टीमने घटनास्थळावरून काही माहितीही गोळा केली आहे. 11 आणि 12 जुलै रोजी विधानभवनात आलेल्या लोकांची नाव नोंदविण्यात आली आहे. तसंच ज्या लोकांची चौकशी केली जाणार आहे, अशांची यादीही एनआयएच्या पथकाने तयार केली आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पथकाने विधानभवनातील सीसीटीव्ही फुटेजचीही पडताळणी केली आहे. पण त्यातून काही महत्त्वाचे धागेदोरे हाती लागले नाहीत.