सहा देशांमध्ये ९९ हजार टन लाल कांद्याच्या निर्यातीस परवानगी; निर्णय नवा की जुनाच?, याची चर्चा

केंद्र सरकारने परवानगी दिलेली कांद्यांची निर्यात बांगला देश, संयुक्त अरब अमिरात, भूतान, बाहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या देशांना करण्यात येईल.

नवी दिल्ली/नाशिक : दोन दिवसांपूर्वी गुजरातहून दोन हजार मेट्रिक टन पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीस परवानगी दिल्यानंतर महाराष्ट्रात त्याचे संतप्त पडसाद उमटले. त्याची दखल घेत केंद्र सरकारकडून २९,१५० टन लाल कांदा सहा देशांमध्ये निर्यात करण्यास परवानगी देण्याची अधिसूचना शनिवारी जारी केली. मात्र हा निर्णय जुनाच असून आकडेवारी एकत्र करून नव्याने अधिसूचना जारी केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. त्याचे स्पष्टीकरण देण्याची मागणीही केली आहे.

केंद्र सरकारने परवानगी दिलेली कांद्यांची निर्यात बांगला देश, संयुक्त अरब अमिरात, भूतान, बाहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या देशांना करण्यात येईल. केंद्राने गुजरातमधून दोन हजार मेट्रिक टन पांढरा कांदा निर्यातीस परवानगी दिल्यावर महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. त्याचा परिणाम महाराष्ट्रातील मतदानावर व्हायला नको म्हणून सरकारने सहा देशांच्या कांदा निर्यातीस परवानगी दिल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

पहिल्या घोषणेतील निम्म्या कांद्याचीही निर्यात झाली नाही

• शेतकयांची नाराजी दूर करण्यासाठी केंद्राने पाच मित्रदेशांना सुमारे १९९ हजार मे. टन कांदा निर्यात करण्याची मार्चमध्ये घोषणा केली होती.
मात्र, प्रत्यक्षात केवळ सहा हजार मेट्रिक • टनांचीच आतापर्यंत निर्यात झाली आहे. परंतु
या देशांत तस्करीद्वारे मोठ्या प्रमाणात कांदा पोहोचत असल्याने निम्म्याच कांद्याचा पुरवठा प्रत्यक्षात झाला.
त्यामुळे आता पुन्हा सहा देशामध्ये ९९ हजार टन कांद्याच्या निर्यातीस केंद्र सरकारने दिलेली परवानगी कितपत यशस्वी होते. याबाबत कांदा उत्पादकांमध्ये शंका व्यक्त होत आहे.

शेजारील देशांनी टंचाईमुळे किमान थोडा कांदा पुरवठा
करण्याची विनंती भारताकडे केली होती. त्यानुसार मागील महिन्यात सहा देशांना थोडाथोडा कांदा देण्याचे ठरले.

शेतकऱ्यांचे काय म्हणणे?

• कांदा उत्पादक संघटनेचे नेते भारत विघोळे, निवृत्ती न्याहारकर, आदींनी मात्र कांदा निर्यातीच्या निर्णयाबाबत सावध प्रतिक्रिया दिली.
■ मागील वर्षभरात केंद्र सरकारने कोणत्या देशांसाठी किती कांटा निर्यातीस परवानगी दिली, याची ही एकत्रित आकडेवारी आहे, असे सांगितले.
■ केंद्र सरकारने नव्याने कांदा निर्यातीला परवानगी दिली नाही. तसेच निर्यातीच्या परवानगीचे कोणतेही परिपत्रक निघालेले नाही, असे ते म्हणाले. आकडेवारी एकत्रित करून कांदा निर्यात होणार असल्याची चर्चा यामुळे रंगली आहे.

सरसकट निर्यातबंदी उठवा

सरकारने सरसकट कांदा निर्यातबंदी उठवायला पाहिजे. ही अधिसूचना म्हणजे दर्यात खसखस आहे, असे शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यानी म्हटले आहे.

पुन्हा दिशाभूल झाली आहे का?

जुनेच आकडे दाखवून नव्याने कांदा निर्यात होणार आहे. असे भासवले जाते आहे का? असे असेल तर ही फसवणूक ठरेल, केंद्र सरकारने याबाबत तातडीने खुलासा करावा व संभ्रम दूर करावा. कांद्याची निर्यात चंदी कायमस्वरूपी उठवून शेतकऱ्याऱ्यांना दिलासा द्यावा, असे किसान सभेचे अजित नवले म्हणाले.