१२ तास काम, २ तास ओव्हरटाईम; कामाची वेळ वाढवण्यासाठी IT कंपन्यांनी मागितली परवानगी

कर्नाटकातील आयटी कंपन्यांनी कामाचे तास वाढवण्यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला आहे.

IT Working Hours :  कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकारने काही दिवसांपूर्वी खासगी कंपन्यांमधील नोकऱ्यांमध्ये १०० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या निर्णयाला विरोध होताच सरकारने तो मागे घेतला. या निर्णयामुळे कंपन्यांनी धास्ती घेतली होती. त्यानंतर आता कर्नाटकातील आयटी कंपन्यांनी मोठी मागणी केली आहे. त्यामुळे आयटी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. कर्नाटकातील आयटी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास १४ तासांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव कर्नाटक सरकारला पाठवला आहे. 

कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास १४ तासांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव आयटी कंपन्यांनी कर्नाटक सरकारला सादर केला. या प्रस्तावाला कर्मचाऱ्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. आरोग्याच्या समस्या आणि नोकर कपातीच्या चिंतेचा हवाला देत कर्मचाऱ्यांनी याला अमानवीय म्हटले. इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तानुसार, राज्य सरकार कर्नाटक शॉप्स अँड कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे. आयटी कंपन्यांना त्यांच्या प्रस्तावाचा या दुरुस्तीमध्ये समावेश करायचा आहे, ज्यामुळे कायदेशीररित्या कामाचे तास १४ तासांपर्यंत होणार आहेत.

जर सरकारने कायद्यामध्ये सुधारणा करताना आयटी कंपन्यांचा प्रस्ताव मान्य केला तर कायदेशीर कामकाजाचे तास १४ तास होणार आहेत. यामध्ये १२ तास + २ तास ओव्हरटाइम अशी शिफ्ट असणार आहे. सध्या कामगार कायदे १२ तासांपर्यंत (१० तास + २ तास ओव्हरटाइम) काम करण्यास परवानगी देतात. नव्या प्रस्तावामुळे कर्मचाऱ्यांवरील ताण वाढण्याची शक्यता आहे.

"आयटी/आयटीईएस/बीपीओ क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना दररोज १२ तासांपेक्षा जास्त आणि सलग तीन महिन्यांत २५ तासांपेक्षा जास्त काम करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते",  असे आयटी क्षेत्रासाठी नवीन प्रस्तावात म्हटले आहे. याबाबत सरकारने प्राथमिक बैठक घेतली असून लवकरच पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळातही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, आयटी कंपन्यांचा या प्रस्तावाचा कर्नाटक राज्य आयटी/आयटीईएस एम्प्लॉईज युनियनने तीव्र विरोध केला आहे. कामाच्या शिफ्टची संख्या कमी झाल्यामुळे एक तृतीयांश कर्मचारी बेरोजगार होतील, असा इशारा युनियनने निवेदनाद्वारे दिला आहे. या दुरुस्तीमुळे कंपन्यांना सध्याच्या तीन-शिफ्ट पद्धतीऐवजी दोन-शिफ्ट पद्धतीचा अवलंब करता येणार आहे.