रिझर्व्ह बँकेला व्यापक अधिकार

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी शुक्रवारी बँकिंग नियमन (दुरुस्ती) अध्यादेश २०१७ ला मंजुरी दिली. फसलेले कर्ज वसुल करण्यासाठी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी शुक्रवारी बँकिंग नियमन (दुरुस्ती) अध्यादेश २०१७ ला मंजुरी दिली. फसलेले कर्ज वसुल करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला या माध्यमातून व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे अनुत्पादित कर्ज (एनपीए) सहा लाख कोटींपेक्षा अधिक आहे. यातील बहुतांश कर्ज वीज, स्टील, रस्ते योजना आणि कापड क्षेत्रात आहेत.
एनपीएच्या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी बहुप्रतीक्षित दुरुस्ती अध्यादेशाला राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी मंजुरी दिली आहे. या अध्यादेशानुसार आता कर्ज वसूल न होण्याच्या परिस्थितीत एखाद्या बँकींग कंपनीला अथवा बँकींग कंपन्यांना दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी निर्देश देण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला देण्यात आले आहेत. फसलेल्या कर्जाबाबत तोडगा काढण्यासाठी निर्देश जारी करण्याचे अधिकार आता रिझर्व्ह बँकेला देण्यात आले आहेत. विविध क्षेत्रातील निगराणीसाठी समिती स्थापन करण्याचे अधिकारही रिझर्व्ह बँकेला देण्यात आले आहेत.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मार्चमध्ये स्पष्ट केले होते की, एनपीएच्या प्रकरणांच्या तपासणीसाठी रिझर्व्ह बँकेच्या अंतर्गत समिती स्थापन करण्याबाबत विचार सुरु आहे. दरम्यान, विविध बँकांनी रिझर्व्ह बँकेला पाठविलेल्या एनपीएच्या प्रकरणांचा अभ्यास करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एक समिती स्थापन केली आहे. नव्या अध्यादेशामुळे आता बँकींग क्षेत्रातील एनपीए कमी करण्यासाठी सरकारकडून सुरु असलेल्या प्रयत्नांना मदत मिळणार आहे. या अध्यादेशात बँकींग नियमन कायदा १९४९ चे कलम ३५ ए मध्ये दुरुस्ती करुन यात कलम ३५ एए व कलम ३५ एबीचा समावेश करण्यात आला आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल.
फसलेल्या कर्जावर तोडगा निघेल
नव्या अध्यादेशामुळे फसलेल्या कर्जाबाबत तोडगा निघू शकेल. हा अध्यादेश पुढचा मार्ग निश्चित करेल, असा विश्वास आरबीआयचे कार्यकारी संचालक सुदर्शन सेन यांनी व्यक्त केला आहे. या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, सरकार आणि रिझर्व्ह बँक फसलेल्या कर्जाबाबत मार्ग काढण्यासाठी एकत्रितपणे काम करत आहेत. पण, या अध्यादेशामुळे या प्रक्रियेला नवी दिशा मिळणार आहे. हा अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय आहे. अर्थात, अशा प्रकरणात रात्रीतून काही घडत नसते. ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. एनपीची समस्या कठीण आहे. पण, हा प्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत.

रिझर्व्ह बँकेला व्यापक अधिकार : जेटली

अनुत्पादित कर्जाची (एनपीए) ओळख करणे आणि त्यावर तोडगा काढणे यासाठी रिझर्व्ह बँकेला व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. यासाठी बँकींग कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली. दिवाळखोरीची प्रक्रीया सुरु करण्याचे अधिकार आता रिझर्व्ह बँकेला देण्यात आले आहेत. जेटली म्हणाले की, अनुत्पादित वा तत्सम संपत्तीची यादी रिझर्व्ह बँकेकडे आहे. एनपीए प्रकरणात रिझर्व्ह बँकेला अधिक सशक्त करण्याची गरज आहे. संपत्तीची विक्री करणे, नफ्यात नसणाऱ्या शाखा बंद करणे, अतिरिक्त खर्चात कपात करणे हा बदलाच्या प्रक्रियेचा भाग आहे. दरम्यान, बँकांचा एनपीए त्यांच्या एकूण कर्जाच्या १७ टक्के पर्यंत पोहचला आहे. जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थेतील एनपीएचा हा उच्च स्तर आहे.

‘तीन सी’ची भीती
एनपीएचा प्रश्न हाताळताना बँकांना नेहमीच तीन सीची भीती वाटत आलेली आहे. सीबीआय, सीएजी आणि सीव्हीसी हे ते तीन सी आहेत.मात्र, आता अध्यादेशातील दुरुस्तीनंतर आरबीआयला विशेष अधिकार मिळाले आहेत. त्यामुळे असे प्रकरणे हाताळताना आरबीआय अधिक सक्षम ठरणार आहे. मात्र, आता अध्यादेशातील दुरुस्तीनंतर आरबीआयला विशेष अधिकार मिळाले आहेत. त्यामुळे असे प्रकरणे हाताळताना आरबीआय अधिक सक्षम ठरणार आहे.