ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, नाराजीबाबत भुजबळांशी करणार चर्चा, फडणवीस यांची घोषणा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 30, 2024 10:07 AM2024-01-30T10:07:39+5:302024-01-30T10:11:13+5:30
Nagpur: भाजप जोपर्यंत सत्तेत आहे, तोवर आम्ही ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही. आपण स्वत: मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी बोलणार आहोत. त्यांना कुठेही असे वाटत असेल की ओबीसींवर अन्याय होतो आहे, तर निर्णय सुधारणेला वाव आहे.
नागपूर - भाजप जोपर्यंत सत्तेत आहे, तोवर आम्ही ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही. आपण स्वत: मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी बोलणार आहोत. त्यांना कुठेही असे वाटत असेल की ओबीसींवर अन्याय होतो आहे, तर निर्णय सुधारणेला वाव आहे. जेव्हा असे वाटेल की काही अडचणी आहेत, तेव्हा मी स्वत: वरिष्ठांशी बोलेन, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
फडणवीस म्हणाले, ओबीसी समाजाचे संरक्षण करण्याचीच भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही आहे. जोवर भाजप सरकारमध्ये आहे, तोवर आम्ही ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, ही भाजपची स्पष्ट भूमिका आहे. तसेही आताचा निर्णय हा सरसकट निर्णय नाही. ज्यांच्या नोंदी आहेत, त्यांना प्रमाणपत्र कसे सुलभतेने मिळेल, एवढाच निर्णय आहे. माध्यमांतील आकड्यांवर किंवा विषयांवर दोन्ही बाजूने एकमेकांच्या विरुद्ध प्रतिक्रिया देणे हे योग्य नाही. कोणत्याही समाजावर अन्याय न करण्याचीच सरकारची अतिशय स्पष्ट भूमिका आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
‘आमदारकीचे पण सोयरसुतक नाही’
मुंबई : मागील ३५ वर्षांपासून मी ओबीसीसाठी काम करत असून, मंत्रिपदाचे सोडा आमदारकीचेही मला सोयरसुतक नाही, अशी प्रतिक्रिया मंत्री छगन भुजबळ यांनी सोमवारी माध्यमांशी बोलताना दिली. आमचा संघर्ष मराठा समाजाबरोबर नाही, सुरुवातीपासूनच मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे, अशी भूमिका आम्ही घेतली आहे, असेही भुजबळ यावेळी म्हणाले.
भुजबळांची समजूत काढू : अजित पवार
कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा आरक्षण दिले जाणार हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. आरक्षणासंबंधी भुजबळ यांचे वेगळे मत असू शकते. प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि मी एकत्र बसून भुजबळ यांचे गैरसमज दूर करू.
- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
प्रक्रिया सुरू केली
टिकणारे मराठा आरक्षण देण्याच्या बाबतीत आम्ही प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि त्याची कार्यवाही राज्य मागासवर्ग आयोग करते आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.