कृषी कायदे रातोरात आणलेले नाहीत; गेली २०-२२ वर्षे त्यावर व्यापक चर्चा झालीय- पंतप्रधान मोदी

एमएसपी कायम राहील अशी ग्वाही

भोपाळ : तिन्ही कृषी सुधारणा कायदे रातोरात आणले गेलेले नाहीत, मागील २०-२२ वर्षांत प्रत्येक सरकारने त्यावर व्यापक चर्चा केली आहे, तसेच कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच संघटनांनी यावर विचारविमर्श केलेला आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी केले. कृषी मालाची ‘किमान आधारभूत किंमत’ (एमएसपी) कायम ठेवली जाईल, तसेच शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान सरकार होऊ देणार नाही, अशी ग्वाहीही मोदी यांनी दिली.

तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात हजारो शेतकरी २३ दिवसांपासून राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करीत आहेत. हे तिन्ही कायदे रद्द करण्याची एकमुखी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी या कायद्यांचे जोरदार समर्थन केले आहे.
मोदी यांनी सांगितले की, शेतकरी, शेतकऱ्यांच्या संघटना, शेतीतज्ज्ञ अशा सर्वांकडून कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. सर्वच राजकीय पक्षांनी घोषणापत्रांत या सुधारणांबाबत आश्वासन दिलेले आहे. प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी काहीच केले नाही. 

शेतकऱ्यांना भावनिक आवाहन
 पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकऱ्यांना भावनिक आवाहन केले. त्यांनी म्हटले की, आम्ही शेतकऱ्यांना ‘अन्नदाता’ समजतो. आम्ही शेतकऱ्यांचे कदापि नुकसान होऊ देणार नाही. 
 मी सर्व राजकीय पक्षांना हात जोडून विनंती करतो की, या नव्या कायद्याचे सगळे श्रेय तुम्ही घ्या. मला शेतकऱ्यांचे कष्ट कमी करायचे आहेत. मला त्यांची प्रगती करायची आहे. कृषी क्षेत्रात आधुनिकता आणायची आहे.

‘हा तर अपप्रचार’
मोदी यांनी म्हटले की, आम्ही स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल फायलींच्या ढिगाऱ्यातून बाहेर काढून लागू केला. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट एमएसपी दिली. एमएसपी यापुढेही चालूच राहील. एमएसपी बंद केली जाईल, या प्रचारावर कोणीही शहाणी व्यक्ती विश्वास ठेवू शकणार नाही. यापेक्षा मोठे खोटे कोणतेच असू शकत नाही.

विरोधकांचे प्रेम ढोंगी !
मोदी यांनी म्हटले की, विरोधी पक्षांचे शेतकरीप्रेम ढोंगी आहे. ते केवळ राजकारणासाठी शेतकऱ्यांचा वापर करीत आहेत. त्यांनी स्वामीनाथन समितीचा अहवाल आठ वर्षे दाबून ठेवला. 
प्रत्येक निवडणुकीआधी हे लोक कर्जमाफीच्या बाता मारत राहिले; पण कर्जमाफी किती होते? यात सर्व शेतकरी येतात का? बँकेकडून कर्ज न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे काय? अशा प्रश्नांचा त्यांनी कधीच विचार केला नाही.