शेतकरी कर्जमाफी उत्तर प्रदेशपुरतीच

उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपच्या वतीने देण्यात आलेले शेतकरी कर्जमाफी योजनेचे वचन हे राष्ट्रीय धोरण नसून, त्या राज्यापुरतेच मर्यादित होते, असे स्पष्टीकरण

हैदराबाद : उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपच्या वतीने देण्यात आलेले शेतकरी कर्जमाफी योजनेचे वचन हे राष्ट्रीय धोरण नसून, त्या राज्यापुरतेच मर्यादित होते, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय मंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी
केले आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या मागणीवरून सरकारला लोकसभेत घेरण्याची तयारी विरोधकांनी चालविली असताना नायडू यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले की, उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज माफ करण्यात येईल, अशी घोषणा भाजपने उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत दिले होते. तेथे
सरकार स्थापन झाल्यानंतर या घोषणेच्या अंमलबजावणीवर सकारात्मक विचार केला जाईल.
ही घोषणा उत्तर प्रदेशपुरतीच
मर्यादित होती. हे सरकारचे राष्ट्रीय धोरण नाही.
लोकसभेतील एका चर्चेत विरोधी पक्ष सदस्यांनी सरसकट सर्व देशातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची मागणी केली होती. केवळ उत्तर प्रदेशच्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेला त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला होता. संपूर्ण देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. त्या थांबविण्यासाठी संपूर्ण
देशात कर्जमाफी देण्यात यावी,
अशी मागणी विरोधकांनी केली
होती.
केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले की, कर्जमाफी ही राज्याच्या वित्तीय स्थितीवर अवलंबून आहे. प्रत्येक
राज्य याबाबत निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आहे. (वृत्तसंस्था)

दक्षिणेकडील राज्यांबाबत भेदभाव
प्रसिद्ध तेलुगू अभिनेते आणि जन सेनेचे संस्थापक पवन कल्याण यांनी केंद्र सरकारवर भेदभावाचा आरोप केला होता. सरकार उत्तरेतील राज्ये आणि दक्षिणेतील राज्ये यांच्यात भेदभाव करीत असून, उत्तरेतील राज्यांना झुकते माप देत आहे, असे पवन कल्याण यांनी म्हटले होते. पवन कल्याण यांचा थेट उल्लेख न करता, नायडू यांनी सरकारची भूमिका मांडली.