शेतकरी आंदोलकांना सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा धक्का, शंभू बॉर्डरबाबत दिले असे आदेश

Farmer Protest: देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये येऊन आंदोलन करण्याची तयारी करत असलेल्या आंदोलन शेतकरी आणि शेतकरी संघटानांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा धक्का दिला आहे. शंभू बॉर्डर खुली होणार नाही. तेथील परिस्थिती जैसे थे राहील, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले आहेत.

देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये येऊन आंदोलन करण्याची तयारी करत असलेल्या आंदोलन शेतकरी आणि शेतकरी संघटानांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा धक्का दिला आहे. शंभू बॉर्डर खुली करण्याच्या पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टाच्या निर्णयाला हरयाणा सरकारने  सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने शंभू बॉर्डर खुली होणार नाही. तेथील परिस्थिती जैसे थे राहील, असे आदेश दिले आहेत.

शेतकरी आणि सरकारमध्ये परस्परांवरील विश्वासाची कमतरता आहे, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. तसेच ही कमतरता दूर करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी कोर्टाने एक स्वतंत्र समिती बनवण्याचा प्रस्तावही दिला आहे. या समितीनमध्ये प्रतिष्ठित लोकांचा समावेश असेल. तसेच ते शेतकरी आंदोलकांशी चर्चा करतीत, असे कोर्टाने सांगितले.  न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, काही निष्पक्ष पंचांची आवश्यकता आहे. जे शेतकरी आणि सरकारमध्ये विश्वास निर्माण करू शकतील. तर न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुइयाँ यांच्या पीठाने सांगितले की, शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तुम्हाला काही पावलं उचलावी लागतील. अन्यथा ते दिल्ली काय येतील. तुम्ही येथून मंत्र्यांना पाठवत आहात. मात्र त्यांचा हेतू चांगला असला तरी विश्वासाची कमतरता आहे.  

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितलं की, एका आठवड्याच्या आत योग्या आदेश घेतले जावेत. तोपर्यंत शंभू बॉर्डरवर परिस्थित चिघळण्यापासून रोखण्यासाठी सर्व पक्षांनी जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवावी. दरम्यान, शंभू बॉर्डर येथे शेतकरी १३ फेब्रुवारीपासून तळ ठोकून आहेत. काही दिवसांपूर्वी शंभू बॉर्डर खुली करण्याचे आदेश पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टाने दिले होते. मात्र या आदेशांना हरयाणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहेत.