Farmer Protest: कडाक्याच्या थंडीतही आंदोलनात जोश

लाखो शेतकरी रस्त्यावर उतरले असतानाही केंद्र सरकारमध्ये ‘संवाद’शीलता नसल्याचा आरोप ज्येष्ठ सामाजिक नेत्या मेधा पाटकर यांनी केला.

नवी दिल्ली :  कृषी कायदे हे केवळ मोदींच्या ‘परिवारा’भोवती फिरणारे आहेत. शेतीचे व्यापारीकरण होताना अन्न सुरक्षा धोक्यात येणार आहे. कायदे मागे घ्यावेत या भूमिकेवर संयुक्त किसान मोर्चा ठाम आहे. लाखो शेतकरी रस्त्यावर उतरले असतानाही केंद्र सरकारमध्ये ‘संवाद’शीलता नसल्याचा आरोप ज्येष्ठ सामाजिक नेत्या मेधा पाटकर यांनी केला.

अ. भा. किसान संघर्ष समन्वय कोअर टीमच्या सदस्य मेधा पाटकर या हजारो शेतकºयांसोबत आंदोलनात सहभागी झाल्यात. दोन दिवस त्यांनी पलवल सीमेवर घालवले. देशभरातील शेतकरी संघटना या ‘संयुक्त किसान मोर्चा’च्या फलकाखाली न्याय्य लढाई लढत असून यात सहभागी झालेल्या ८०० संघटनांचा सूर एकच आहे. तो म्हणजे हे कायदे मागे घेणे.

केंद्र सरकारच्या शेतकरी धोरणावर ‘लोकमत’शी बोलताना पाटकर म्हणाल्या, केवळ दिल्लीच्या सीमाच शेतकºयांनी अडविल्या आहेत असे नाही तर संपूर्ण देशात शेतकºयांचा एल्गार पहायला मिळतो आहे. सिंघू सीमेवर लाखांवर शेतकरी आहेत. जयपूर मार्गावरही तशीच गर्दी जमली आहे. विविध राज्यातून येणाºया सीमेवर हजारोंच्या संख्येत शेतकरी आलेले आहेत. या गर्दीमुळेच सरकारने चर्चेचे नाटक केले, यावर पाच बैठका घेतल्या. निष्पन्न काहीच झाले नाही. 

शेतकऱ्यांचा दिल्लीत घुसण्याचा प्रयत्न
चिल्ला सीमेवर संधी मिळताच शेतकऱ्यांनी दिल्लीत घुसण्याचा प्रयत्न केला; परंतु पोलिसांनी पुढे त्यांना अडवले व रस्ता बंद केला आहे. टिकरी सीमेवरही आता गर्दी होत आहे. यूपी गेटवर शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या व दिल्लीकडे जाणाऱ्या वाहनांनाही आज शेतकऱ्यांनी अडवले.

अदानी, अंबानींच्या ५३ कंपन्या?
दिल्लीच्या जंतरमंतरवर धरणे आंदोलनात सहभागी झालेले पंजाबच्या खडूर साहिब येथील कॉँग्रेसचे खासदार जे. एस. गिल यांनी गेल्या काही महिन्यात अदानी आणि अंबानींच्या कृषी क्षेत्राशी संबंधित ५३ कंपन्यांची नोंदणी करण्यात आल्याची माहिती दिली.