तीन नव्या फौजदारी कायद्यांविरोधात शेतकरी करणार दिल्लीकडे कूच, १५ ऑगस्टला ट्रॅक्टर मार्चची घोषणा

Farmer Protest: सरकारच्या तीन नव्या फौजदारी कायद्यांविरोधात शेतकरी आक्रमक झाले असून, या कायद्यांविरोधात शेतकरी आथा दिल्लीकडे कूच करण्याच्या तयारीत आहेत. किसान मजदूर मोर्चा आणि संयुक्त किसान मोर्चा यांच्याकडून याची घोषणा करण्यात आली आहे.

सरकारच्या तीन नव्या फौजदारी कायद्यांविरोधात शेतकरी आक्रमक झाले असून, या कायद्यांविरोधात शेतकरी आथा दिल्लीकडे कूच करण्याच्या तयारीत आहेत. किसान मजदूर मोर्चा आणि संयुक्त किसान मोर्चा यांच्याकडून याची घोषणा करण्यात आली आहे. १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य दिनादिवशी शेतकऱ्यांकडून देशभरामध्ये ट्रॅक्टर मोर्चाची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच शेतकऱ्यांना संघू आणि शंभूसह दिल्लीला जोडणाऱ्या सीमेवर पोहोचण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. तसेच या दिवशी ट्रॅक्टर मोर्चासह नव्या फौजदारी कायद्यांच्या प्रती जाळण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे.  

शेतकरी संघटनांनी १ ऑगस्ट रोजी मोदी सरकारची तिरडी जाळण्याचाही निर्णय घेतला आहे. यादरम्यान, एमएसपीवर कायदेशीर गॅरंटीसह जिल्हा मुख्यालयावर आंदोलन करण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी १५ ऑगस्ट रोजी संपूर्ण देशभरात ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याची रणनीती आखली आहे. यादरम्यान क्रिमिनल लॉची कॉपीसुद्धा जाळली जाईल. तसेच देशभरातील शेतकऱ्यांनी सरकारच्या धोरणांचा विरोध करावा, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. तर दुसरीकडे शंभू बॉर्डरवर महिनाभराचा शिधा घेऊन शेतकरी पोहोचत आहेत.

दरम्यान, शंभू बॉर्डरवर शेतकरी बऱ्याच दिवसांपासून ठाण मांडून बसलेले आहेत.  ३१ ऑगस्ट रोजी या आंदोलना २०० दिवस पूर्ण होतील. शेतकरी संघटनांनी शेतकऱ्यांनी बॉर्डरवर पोहोचावे असे आवाहन केले आहे. तर हरियाणामध्ये १५ सप्टेंबर रोजी जिंद येथे आणि २२ सप्टेंबर रोजी हरियाणामधील पीपली येथे शेतकऱ्यांच्या सभेचं आयोजन केलं आहे. याबरोबरच शेतकऱ्यांनी माजी मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचे पुत्रा आशिष टेनी यांना जामीन देण्याच्या निर्णयालाही विरोध केला आहे. 

हमिभावासह १२ मागण्या घेऊन पंजाबमधील शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने निघाले होते. मात्र त्यांना शंभू बॉर्डर येथे रोखण्यात आले. दरम्यान, पंजाब-हरियाणा हायकोर्टाने बंद करण्यात आलेली शंभू बॉर्डर एका आठवड्यात खुली करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. त्याची मुदत १७ जुलै रोजी संपुष्टात आली आङे. मात्र या प्रकरणी हरियाणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे.