कंत्राटी शेतीबाबत सरकार ठाम; चक्काजामसाठी पंजाब, हरयाणातून निघाले शेतकरी

१४ डिसेंबरपासून आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला असताना केंद्राने आंदोलनात माओवाद्यांचा हात असल्याचा आरोप केल्याने आंदोलन चिघळण्याची चिन्हे आहेत.

- हरीश गुप्ता

नवी दिल्ली : शेतीविषयक कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला १७ दिवस उलटून गेले तरी कोणताही तोडगा अद्याप निघालेला नाही. कायदे रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर ठाम असलेल्या शेतकऱ्यांनी सोमवार, दि. १४ डिसेंबरपासून आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला असताना केंद्राने आंदोलनात माओवाद्यांचा हात असल्याचा आरोप केल्याने आंदोलन चिघळण्याची चिन्हे आहेत. त्यातच केंद्र सरकारने कंत्राटी शेतीसंदर्भातील कायद्यात बदल करण्यास नकार दर्शविला आहे. 

आंदोलन तीव्र करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे येणारे सर्व महामार्ग अडविण्याचे ठरवले आहे. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या या चक्का जाम आंदोलनासाठी पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशातून अनेक शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन निघाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पोलीस दलाने उत्तर प्रदेश पोलिसांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. आंदोलनाचा फायदा घेऊन समाजविघातक शक्ती घातपात घडविण्याची शक्यता गृहीत धरून पोलिसांना हे आदेश देण्यात आले आहेत. शेतकरी आंदोलनावर ठाम असतानाच केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा चर्चेचे आवाहन करीत कायद्यांत बदल मान्य असल्याचे संकेत दिले आहेत. तर दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी आंदोलनामागे माओवाद्यांचा हात असल्याचा आरोप केला आहे. 

सरकारची भूमिका ठाम
नव्या शेती कायद्यांत बदल करून किमान हमीभावाची जपणूक, बाजार समित्या आणि खासगी मंडया यांच्यात समन्वय इत्यादी मागण्या मान्य करण्याची तयारी केंद्राने दाखविली असली तरी कंत्राटी शेतीच्या कायद्यात कोणतीही तडजोड करण्यास केंद्राची तयारी नाही. 

कंत्राटी शेतीमुळे मोठ्या कॉर्पोरेट्सच्या हातात शेतीची सूत्रे जातील, ही शेतकऱ्यांना वाटणारी भीती अनाठायी असल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे. जमिनीची विक्री, हस्तांतरण आणि भाडेपट्टीने देणे इत्यादी कशासही परवानगी देण्यात आलेली नसून शेतकऱ्यांना आणखी काही संरक्षण हवे असल्यास सरकार त्यांचे म्हणणे ऐकण्यास तयार असल्याचे सरकारने आंदोलकांना कळविले आहे; परंतु शेतकरी मागणीवर ठाम आहेत. 

जमेच्या बाजू
आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये बहुतांश आंदोलक पंजाबातील तर कमी अधिक प्रमाणात हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशातील आहेत. महाराष्ट्र, राजस्थान तसेच इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांचा या आंदोलनाला तितकासा पाठिंबा नाही, असे चित्र आहे. तसेच राजस्थानात नुकत्याच झालेल्या पंचायत निवडणुकांत भाजपला चांगले यश मिळाले आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांना एकत्र करण्यात काँग्रेस अपयशी ठरली आहे, या जमेच्या बाजूंमुळे केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला फारसे महत्त्व न देण्याचे ठरविल्याचे समजते.

शेतकरी नेते उद्या बसणार उपाेषणाला
 नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदाेलनाचा तिढा सतराव्या दिवशीही कायम हाेता. त्यामुळे आंदाेलनाचे स्वरूप आणखी तीव्र करण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला असून, सर्व शेतकरी संघटनांचे नेते १४ डिसेंबरला एकाच व्यासपीठावर उपाेषणाला बसणार आहेत. संयुक्त किसान आंदाेलनाचे नेते कमलप्रीतसिंग पन्नू यांनी याबाबत पत्रकार परिषदेमध्ये घाेषणा केली.